27 October 2020

News Flash

विठ्ठल मंदिरातील अधिकारांसाठी बडवे समाजाची फेरविचार याचिका

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी यांचे हक्क न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आले

(संग्रहित छायाचित्र)

येथील श्री विठ्ठल मंदिरासाठी राज्य सरकारने १९७३ मध्ये मंदिर अधिग्रहण कायदा तयार केला. मात्र तो कायदा अयोग्य आहे. बडवे समाजाच्या परंपरागत अधिकाराविषयी यापूर्वीच्या खटल्यात अनेक बाबी दुर्लक्षित झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत बडवे समाजाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून हा खटला नव्याने दाखल करून घेतला आहे.

येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी यांचे हक्क न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आले. श्री विठ्ठल मंदिरातील पारंपरिक अधिकार रद्द करून महाराष्ट्र शासनाने मंदिराचे पूर्णत: सरकारीकरण केले. सुमारे चार दशकापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चाललेल्या या खटल्याचा निकाल जानेवारी २०१४ मध्ये बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी यांच्या विरोधात लागला. मात्र या निर्णयाला हरकत घेऊन बडवे समाजाने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. याबाबत नव्याने खटला दाखल करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. यावेळी पूर्णत: सुनावणी न करता या खटल्यातील ऐतिहासिक दाखले आणि पुरावे दुर्लक्षित राहिले. म्हणून या खटल्याचा फेरविचार झाला पाहिजे असा मुद्दा मांडून बडवे समाजाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा हे प्रकरण दाखल व्हावे यासाठी प्रयत्न केला. परंतु अनेक कारणांमुळे हा खटला दाखल होणे प्रलंबित राहिले होते.

त्या नंतर बडवे समाजाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या बाबतचे कामकाज हे अ‍ॅडव्होकेट उमेश पंढरीनाथ आराध्ये हे पाहत आहेत. २०१४ मध्ये दिलेला निकाल हा एकतर्फी असून हा लढा भारतातील पद्मनाभन मंदिरासारखाच आहे. असे मुद्दे उपस्थित करून न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली आहे.

श्री विठ्ठल मंदिराच्या २०१४ मध्ये सुनावणी होताना खटल्याचे सर्व पैलू विचारात घेतले गेले नाहीत. केवळ उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि आर्थिक हक्कांपेक्षा परंपरागत अधिकार आणि भू स्वामित्व, पुरातत्त्वीय- ऐतिहासिक परंपरागत अधिकारांच्या पैलूंवर न्यायालयाने विचार करावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली.

–  बाळासाहेब बडवे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे माजी सदस्य

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 14, 2020 12:01 am

Web Title: badve community reconsideration petition for rights in vitthal temple abn 97
Next Stories
1 “बार आणि लिकर शॉप्स सुरू मग मंदिरं काय डेंजर झोनमध्ये?”
2 राज्यात आजही करोनाबाधितांपेक्षा करोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या दुप्पट
3 राज्यात करोनाच्या चाचणीसाठी १२ लाख सदोष आरटी पीसीआर किट्स वितरित; राजेश टोपेंच्या कबुलीने खळबळ
Just Now!
X