News Flash

अर्णब गोस्वामींची दिवाळी होणार घरात; तात्काळ सुटका करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

अंतरिम जामीन मंजूर

अर्णब गोस्वामींची दिवाळी होणार घरात; तात्काळ सुटका करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींनाही जामीन देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येकी ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही तासातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी पार पडली. अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारताना उच्च न्यायालयाने योग्य कारवाई केली नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

 

आत्महत्येस प्रवृत्त करणं व इतर दोन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अर्णब यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार देऊन त्यांना स्थानिक न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितलं होतं. गोस्वामी यांना तळोजा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टातील अपील याचिकेत केंद्र सरकार, अलिबाग पोलीस ठाण्याचे प्रमुख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व अक्षता अन्वय नाईक यांना प्रतिवादी केलं होतं. राज्य सरकारच्या वतीने वकील सचिन पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल केले असून गोस्वामी यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश पारित करू नये अशी विनंती केली होती.

तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने गोस्वामी तसेच फिरोझ शेख व नितीश सारडा यांची अंतरिम जामिनाची याचिका फेटाळताना म्हटले होते, की आम्ही आमची न्यायकक्षा वापरावी असं यात काही नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात दाद मागावी. त्यावर सत्र न्यायालय चार दिवसांच्या मुदतीत निकाल देऊ शकेल.

अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी अन्वय नाईक यांनी कशा पद्धतीने आपल्या आईची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या यासंबंधी दावा केला. याशिवाय अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वांचे पैसे दिले होते हे कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत असल्याचंही म्हटलं. अन्वय नाईक यांची कंपनी Concorde designs सात वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याचाही दावा त्यांनी केला.

सुनावणीदरम्यान, हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. “जर या प्रकरणात न्यायालयानं हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गानं पुढे जाईल. तुमची विचारधारा निराळी असू शकते. परंतु न्यायालयाला स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. जर न्यायालय स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल?,” असं मतही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवलं.

“तुम्हाला त्यांची विचारधारा आवडत नाही असं होऊ शकतं. माझ्यावर सोडा. मी त्यांची वाहिनी पाहत नाही. परंतु जर उच्च न्यायालय जामीन देत नाही तर त्या नागरिकाला तुरूंगात टाकलं जातं. आम्हाला एक कठोर संदेश द्यायला हवा. पीडित व्यक्तीला एका निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. तपास सुरू राहू द्या. परंतु राज्य सरकारं या आधारावर व्यक्तींना लक्ष्य करत राहिली तर एक कठोर संदेश बाहेर जायला हवा,” असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड या म्हणाले.

“आपली लोकशाही ही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल,” असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2020 4:24 pm

Web Title: bail granted by the supreme court to arnab goswami and others sgy 87
Next Stories
1 बापाचं चित्रपटनिर्मितीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भावंडं चोरायचे बकऱ्या; असा झाला भांडाफोड
2 भारत-चीन सीमावादावर तोडगा निघणार, आधी रणगाडे जाणार मागे त्यानंतर….
3 Arnab Goswami Case: जाणून घ्या कोण आहेत न्यायमूर्ती चंद्रचूड