शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर करुन भाजपाने शिवसेनेची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. भाजपाची ही खेळी आता यशस्वी होते का?, शिवसेनेची नाराजी दूर होणार का?, या प्रश्नांची उत्तरं आता आगामी काळातच मिळू शकतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत महापौर बंगल्यात होणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. 'एमएमआरडीए'मार्फत हा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. स्मारकासाठी निधी मंजूर करुन आणि स्मारकाचे काम मार्गी लावून भाजपाने शिवसेनेची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपाविरोधात विविध राज्यांमधील विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत. आगामी निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार हटवण्याचा निर्धार करत कोलकात्यातील मैदानात शनिवारी विरोधकांची जाहीर सभा पडली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या रॅलीत २० पेक्षा विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, धर्मनिरपेक्ष जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, तेलुगू देसम आदी पक्ष या रॅलीत सहभागी झाले होते. दुसरीकडे राज्यातही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले आहेत. तर शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे भाजपाकडून युतीसाठी प्रयत्न सुरु झाल्याची चर्चा आहे. तर काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेनेही युतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी त्यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २३ जानेवारीला शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासस्थानी गणेशपूजन होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेने देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रण दिले होते. शिवसेनेने संकेत देताच भाजपानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. स्मारकाला निधी मंजूर करत भाजपाने शिवसेनेला साद घालण्याचा प्रयत्न केले आहेत. राज्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा- शिवसेना युती झाली नाही तर त्याचा फटका भाजपाला केंद्रात बसण्याची चिन्हे आहेत. युती न झाल्यास महाराष्ट्रातही भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेना अशा तिरंगी लढती होऊ शकते. मतांचे विभाजन झाल्याचा फायदा आघाडीला होऊ शकतो. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने अंतर्गत सर्वेक्षण केल्याचे वृत्तही समोर आले होते. यामध्ये जागा कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. ‘आगामी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी युती केली तरी दोन्ही पक्षांना मिळून ३० ते ३४ जागा मिळतील. भाजपाने लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढवली तर १५ ते १८ जागाच मिळतील', असे या अहवालात म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपा- शिवसेनेने स्मारकावरुन युतीचे संकेत दिले की काय, यावर चर्चा रंगली आहे.
