भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या सामाजिक, आíथक विकासासाठी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने नवीन राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा जो निर्णय घेतला तो डॉ. सिंग सरकारच्या भटक्या विमुक्त जाती-जमातीबद्दल असलेल्या हलगर्जीपणा आणि दुर्लक्षितपणाच्या वृत्तीचे द्योतक असल्याची टीका भटक्या विमुक्तांच्या राष्ट्रीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी केली आहे. भटक्या विमुक्तांसाठी नवा राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा मावळत्या सरकारच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रेणके म्हणाले, २००५ मध्ये युपीए सरकारने माझ्या अध्यक्षतेखाली भटक्या विमुक्त राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली होती. २००८ मध्ये आयोगाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्यातील त्रुटी दूर करण्याचे सांगून त्या अहवालाची अंमलबजावणी न करता २०११ मध्ये राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने अर्थात, नॅकने एक उपसमिती स्थापन केली. रेणके आयोग आणि नॅकची उपसमिती यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन दीर्घ काळानंतर आता अंमलबजावणी न करता नव्याने पुन्हा राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी घेऊन १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केला. त्यापूर्वीच आम्ही सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, मीराकुमार, मुकूल वासनिक, शैलेजा या मंत्र्यांना भेटून रेणके आयोग आणि उपसमितीच्या शिफारशी लागू करा, नवा आयोग स्थापन करायचा असेल तर त्याची अंमलबजावणी करा. केवळ घोषणा करू नका, असे सांगितले, पण कुणी ऐकले नाही. आता सुध्दा नव्या आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला, पण आयोगावर अध्यक्ष आणि सचिवाची नियुक्ती केलेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली. सरकार पुन्हा तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर नियुक्त्या करण्याचा सरकारचा भाबडा विचार होता. आता युपीए नेतृत्वाखालील सरकारचे पतन झाले आहे. एनडीएचे मोदी सरकार आले आहे. त्या सरकारने नव्या आयोगावर अध्यक्ष व सचिव नेमल्यानंतर तीन वर्षे अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.देशात भटक्या विमुक्तांच्या ३०० वर जाती असून १३ कोटी लोकसंख्या आहे. हे सारे भटके विमुक्त सरकारच्या भटक्या विमुक्तांबाबत असलेल्या उदासीनता आणि हलगर्जीपणाबद्दल नाराज होते. त्यांनी मतपेटीतून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. भटक्या विमुक्तांना न्याय मिळून देण्यासांठी तीव्र संघर्ष करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे, असे ते म्हणाले. देशभरात या निवडणुकीच्या वेळी भटक्या विमुक्तांच्या अनेक संघटनांनी भटक्या विमुक्तांची नावे मतदार यादीत नोंदवून घेतली. या सवार्ंनी मनमोहन सिंग सरकार आणि कॉंग्रेसवर मतपेटीतून आपला राग व्यक्त केला आहे. नवा राष्ट्रीय आयोग स्थापन करणे आणि त्या आयोगाला अंमलबजावणीचे अधिकार नसणे, याचा अर्थ पुन्हा एकदा कालापव्यय करणे व भटक्या विमुक्तांना जैसे थे ठेवणे असाच आहे, असे त्यांनी नमूद केले. भटक्या विमुक्तांच्यासाठी आखलेल्या योजना त्यांच्यापयर्ंत कितपत पोहोचल्या, हे तपासण्याचा व योजनांची अंमलबजावनी करून घेण्याचा अधिकार जोपर्यंत नव्या आयोगाला मिळणार नाही तोपर्यंत आयोगाच्या स्थापनेला अर्थ नाही, असे रेणके म्हणाले. २०१० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्तांसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, पण प्रत्यक्षात खर्च मात्र केवळ १० लाख रुपये झाला होता. ९ कोटी ९० लाख रुपये सरकारने इतरत्र वळवल्याची माहिती रेणके यांनी दिली.
