बल्लारपूर-मुंबई लिंक एक्स्प्रेसला तीन नवीन डबे जोडण्यात येणार असून बल्लारपूर-पुणे लिंक एक्स्प्रेस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न असल्याची माहिती केंद्रीय खते व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विदर्भात पेंच, मेळघाट, ताडोबा, भामरागड, सिरोंचा, नागझिरासारखी पर्यटन स्थळे असल्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने विशेष गाडय़ा सुरू कराव्या, अशी प्रवाशांची मागणी आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत रेल्वेचे जाळे विणावे, असे आदिवासींचे स्वप्न आहे.चंद्रपूर रेल्वे स्थानकावर बहुतांश प्रवासी गाडय़ांचा थांबा मिळविण्यात केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांना यश आले असले तरी बल्लारपूर-मुंबई थेट गाडी सुरू झालेली नाही. मात्र, बल्लारपूर-मुंबई या गाडीची वेळ बदलून तिला तीन अतिरिक्त डबे लावण्याची घोषणा येत्या रेल्वे अर्थसंकल्पात होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यात एक वातानुकूलित व दोन स्लिपर कोच राहणार आहेत. याशिवाय, वर्धेला तीन तास न थांबता थेट चंद्रपूरला येणार आहे. काजीपेठ-मुंबई ही गाडी सुरू झाली असून तिच्या वेळेत बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच बल्लारपूर-पुणे या लिंक एक्स्प्रेसचा प्रस्ताव रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे दिला आहे. चंद्रपूर-चांदा फोर्ट या दोन्ही रेल्वेमार्गांना जोडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून गडचांदूर-आदिलाबाद रेल्वे सर्वेक्षणाचा अंतिम टप्पा या अर्थसंकल्पात मंजूर होईल, अशी अपेक्षा अहीर यांनी व्यक्त केली, तर पिंपळखुटी, माणिकगड व वरोरा, असे तीन रॅकपॉईंट मंजूर केले असल्याची माहिती दिली. चंद्रपूर रेल्वे स्थानकाच्या अत्याधुनिक पध्दतीने विकासासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्हा रेल्वे सेवेपासून आजही वंचित आहे. ३० वर्षांपासून पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर हे चार जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत. या भागात भरपूर खनिज संपत्ती असली तरी रेल्वेचे जाळे नसल्याने उद्योगही नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर वडसा ते गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाची मागणी अनेक वर्षांंपासून केली जात होती. तीन वर्षांपूर्वी राज्य शासन व रेल्वेने संयुक्तपणे या मार्गाची उभारणी करावी, असे ठरवण्यात आले. प्रत्यक्षात राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे सात वर्षांपूर्वी २००८ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा होऊनही या मार्गाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. प्रत्यक्षात या मार्गाचे काम सुरू करण्याआधी पुन्हा एकदा सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी हंसराज अहीर यांनी पाठपुरावा केला. गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात गडचिरोलीला रेल्वे मार्गाव्दारे बस्तरशी जोडण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. हा मार्ग नेमका कसा राहणार, याविषयी आजही संदिग्धता आहे. छत्तीसगडमधील बस्तर विभागात दंतेवाडा जिल्ह्य़ात बेलाडिला येथे कच्च्या लोखंडाच्या अनेक खाणीत आहेत. बेलाडिला ते विशाखापट्टणमपर्यंत रेल्वेमार्गही आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील लोहखनिज असलेला सुरजागडचा भाग बेलाडिलाला रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी सव्र्हेक्षण करण्यात येणार होते. मात्र, हे काम अजूनही थंडबस्त्यात आहे. गडचिरोलीला थेट रायपूर-बिलासपूरशी रेल्वेने जोडण्याचा प्रस्तावही रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. बस्तरप्रमाणेच गडचिरोली जिल्ह्य़ातही खनिज संपत्तीचा भरपूर साठा आहे. या भागात रेल्वेमागार्ंचे जाळे उभे झाले तर अनेक उद्योग येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बल्लारपूर-इटारसी मार्गावर रेल्वेची तिसरी लाईन सुरू करण्याची घोषणा झाली, पण कामाला सुरुवात झालेली नाही. तसेच वरोरा-उमरेड या नवीन रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षणही महत्वाचे आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात नागपूर-नागभीड या रेल्वेमार्गासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, याचे काम कासवगतीने सुरू आहे. याशिवाय, गोंदिया-बल्लारपूर मार्गावर आणखी एक प्रवासी गाडी अजूनही सुरू झालेली नाही. नागपूर-मुंबईसाठी बल्लारपूरहून थेट गाडी अजूनही सुरू झालेली नाही. नागपूर-अमरावतीच्या धर्तीवर नागपूर-बल्लारपूर इंटरसिटी रेल्वे सुरू करावी, बुटीबोरी, चंद्रपूर व ताडाळी येथे मालधक्का विकसित करण्यासाठी कुठलीही तरतूद नाही. दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता या मार्गावर नवीन रेल्वे गाडय़ा नाहीत, त्यामुळे या मार्गावर नवीन गाडय़ांची अपेक्षा आहे. विदर्भातील यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली व भंडारा या जिल्ह्य़ांना रेल्वेमार्गाशी जोडण्यासंदर्भात कुठलीही योजना रेल्वेकडे नाही. या सर्व अपेक्षा लक्षात घेता रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्य़ांसाठी कोणकोणत्या नवीन रेल्वे गाडय़ा देतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
