23 September 2020

News Flash

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईपर्यंत व्याजआकारणी नको!

राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थाना दिले आहेत.

संग्रहित प्रतीकात्मक छायाचित्र

राज्य सरकारचे बँका, सेवा संस्थांना आदेश

‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारणी करू नका, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थाना दिले आहेत.

येत्या खरीप हंगामासाठी किमान ३० लाख शेतकऱ्यांना नव्या कर्जासाठी पात्र करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. या योजनेनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक कर्जाची  ३० सप्टेंबर २०१९ रोजीची मुद्दल व  व्याजासह थकीत असलेली  दोन लाखापर्यंतच्या कर्जाची रक्कम सरकार भरणार आहे. अशाप्रकारे दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार असून त्यापोटी सरकारवर सुमारे २२ ते २५ हजार कोटींचा भार पडणार आहे.

मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष कर्जमाफीची रक्कम वर्ग होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. कर्जमाफीसाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार असून त्यात बँका शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याची माहिती भरणार आहेत. तसेच ही कर्जखाती आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर त्याच्या कर्जखात्यात दोन लाखापर्यंतची रक्कम  जमा केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी  मुख्यमंत्र्यानी बोलाविलेल्या  राज्यस्तरीय बँक समितीच्या बैठकीत या योजनेचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत कर्जावर व्याज आकाणी करू नका असे आवाहन मुख्यमंत्र्यानी  बँकाना केले होते. त्यावेळी राष्ट्रीयकृत बँकानीही व्याज आकारणी न करण्यास तत्वत: मान्यता दिली होती. मात्र कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी झाल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही थकीत व्याजामुळे शेतकरी कर्जमुक्त होणार नाहीत. परिणामी त्यांना पुढील  खरीप हंगामासाठी कर्ज मिळणार नाही. तसेच कर्जमाफी  प्रक्रियेस काही महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने त्या दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांच्या अल्प मुदत पीक कर्जावर किंवा थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून त्याचे मध्यम मुदत पीक कर्जात रूपांतर करण्यात आलेल्या अशा कोणत्याही कर्जावर प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी करू नका, असे आदेश राज्य सरकारने सर्व  जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना दिले आहेत. त्यामुळे याचा  याचा भार जिल्ह बँका किंवा राज्य सरकारवरही येणार नाही. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकानाही व्याज आकारणी करू नका अशी विनंती करण्यात आली असून त्यांनीही होकार दिल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 18, 2020 3:53 am

Web Title: bank get order to not take interest till farmers get loan waiver zws 70
Next Stories
1 आगामी दशक महाविकास आघाडीचेच ; आदित्य ठाकरे यांचा ठाम विश्वास
2 जिल्हा रुग्णालयातील महिला लिपिका लाच घेताना जेरबंद
3 स्थानिक अस्मितेच्या मुद्यावरून अपक्षांची एकजूट
Just Now!
X