बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याच्या आरोपावरुन रवींद्र मराठे यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना पुणे न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. पन्नास हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. या अटकेवरून महाराष्ट्रात प्रचंड गदारोळ उडाला असून ही अटकच बेकायदेशीर असल्याचेही आरोप झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या विरोधातील गटाने हे घडवल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कक्षेत असलेल्या गोष्टी पुणे पोलीस करत असल्याचा आरोपही पोलिसांवर ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे या जामीन अर्जाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. पोलिसांनी मराठे यांना केलेली अटक बेकायदेशीर असून आरबीआय अॅक्टमधील कलम ५८ ई नुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेणे गरजेचे आहे अशी एक बाजू आहे. तसेच अटक करण्यात आलेल्या बँक अधिकाऱ्यांना ठेवीदारांकडून पैसे गोळा केले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ठेवीदारांची फसवणूक करणे या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली कारवाई योग्य नाही, असे मराठे यांच्यावतीने दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. सोमवारी विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आज जामीन अर्जावर निर्णय दिला आहे.
