पाच सदस्यीय न्यायिक लेखापरीक्षण समितीच्या तपासात बाब स्पष्ट पुणे : बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम इतरत्र वळविण्यात डी. एस. कुलकर्णी यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीच मदत केल्याचे न्यायिक (फॉरेन्सिक) लेखापरीक्षणात स्पष्ट झाले आहे. न्यायिक लेखापरीक्षणासाठी मदत केलेल्या समितीतील पाच सदस्यांच्या तपासामुळेच डीएसके प्रकरणात पोलिसांना बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचता आले. ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी येरवडा कारागृहात असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांनी केलेल्या गैरव्यवहारात मदत केल्याचा आणि नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. बँकेचे अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुलकर्णी यांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यांना कर्जपुरवठा केला होता. या प्रकरणात पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विद्यमान अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक तसेच व्यवस्थापकांना बुधवारी अटक केली. तसेच डीएसकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी ताब्यात आहेत. कुलकर्णी यांना अटक केल्यानंतर पोलिसांकडून कुलकर्णी यांनी केलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची पडताळणी करण्यात आली होती. त्यासाठी अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सनदी लेखापालांची मदत घेण्यात आली. ही पडताळणी करत असताना कुलकर्णी यांनी स्थापन केलेली एकच कंपनी नोंदणीकृत असल्याचे उघड झाले. उर्वरित कंपन्या नोंदणीकृत नसल्याचे म्हणजेच बनावट असल्याचे उघडकीस आले. पोलिसांना न्यायिक लेखापरीक्षणासाठी मदत केलेल्या समितीमध्ये सनदी लेखापाल वेदवती लेले, प्रिया लाहोटी, मानसी रावत, अश्विनी पाटील आणि शेखर सोनाळकर या पाच जणांचा समावेश होता. समितीचे एक सदस्य सनदी लेखापाल शेखर सोनाळकर यांनी सांगितले की, बँक ऑफ महाराष्ट्रने डी. एस. कुलकर्णी यांना दिलेले शेवटचे कर्ज बेकायदा होते. आधी जी कर्जे देण्यात आली होती, त्यांचा विनियोग कर्ज घेताना जी कारणे दिली होती, त्यासाठीच करण्यात आला किंवा कसे याबाबत बँकेने शहानिशा केली नाही. त्यामुळे डीएसकेंना कर्जाची रक्कम इतर ठिकाणी आणि संलग्न कंपन्यांमध्ये वळवणे शक्य झाले. या सर्व प्रक्रियेत म्हणजेच रक्कम इतरत्र वळविण्यात बँकेनेच कुलकर्णी यांना मदत केल्याचे लेखापरीक्षणात दिसून आले, असे ते म्हणाले.
