१६१ कोटी मूळ खर्च आता ९५० कोटी रुपये

खारपाणपट्टय़ातील वादग्रस्त निम्न पेढी प्रकल्पाचा खर्च गेल्या १२ वर्षांमध्ये सहापटीने वाढला असून आतापर्यंत प्रकल्पावर सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च होऊनही काम अपूर्णच आहे. वेळोवेळी पुरेशा प्रमाणात आर्थिक तरतूद असतानाही संथ कारभारामुळे प्रकल्पाचे काम रेंगाळले आहे. १२ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हा या प्रकल्पाचा खर्च १६१ कोटी रुपये होता. आता तो ९५० कोटींवर पोहोचला आहे.

निम्न पेढी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम मे २००८ मध्ये सुरू झाले. त्यावेळी प्रकल्पाची सुधारित किंमत २८३ कोटी रुपये होती. दरवर्षी या प्रकल्पावर ६० ते ७० कोटी रुपये खर्च केले जातात आणि त्याच प्रमाणात प्रकल्पाचा खर्चही वाढत जातो, असे दिसून आले आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील खारपाणपट्टय़ात पेढी नदीवर हे धरण उभारले जात आहे.

यासाठी १९ गावांची २५३५ हेक्टर जमीन, तसेच पाच गावे पूर्णत: आणि दोन गावे अंशत: बुडवून १० हजार १९२ हेक्टर क्षेत्रासाठी सिंचनाची सोय होणार आहे. पेढी प्रकल्पाला बुडित क्षेत्रासोबतच लाभक्षेत्रातील गावकऱ्यांनीही विरोध केला होता. अखेर सरकारने सत्यशोधन समितीची स्थापना केली. पेढी प्रकल्पाचे बुडित क्षेत्र आणि लाभक्षेत्र खारपाणपट्टय़ात येते.

या भागात ओलीत केल्यास जमिनीतील क्षार मोठय़ा प्रमाणावर वर येतात आणि जमीन कडक बनते. जमीन हळुहळू नापिक होते, असा दावा धरण विरोधकांनी केला होता. पेढी धरणाचा येवा कमी असून अमरावतीतील मलमूत्राचे घाण पाणी धरणस्थळी पोहोचणार असल्याने ते कामाचे नाही, असेही गावकऱ्यांचे म्हणणे होते, पण त्यावेळी गठीत करण्यात आलेल्या चितळे समितीने धरणासाठी अनुकूल असा अहवाल दिला होता.

या प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यतेची किंमत १६१ कोटी रुपयांची होती. २००९ पर्यंत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची किंमत ५९४ कोटी रुपयांवर पोहोचली.

प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होण्याची जी कारणमीमांसा जलसंपदा विभागाने केली आहे, त्यात दूरसुचीतील वाढीमुळे २९ टक्के, भूसंपादन, पुनर्वसन, एन.पी.व्हीमुळे २५ टक्के, प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदलांमुळे ३ टक्के, सविस्तर घटक संकल्पचित्रामुळे २३ टक्के आणि इतर कारणांमुळे १८ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. अजूनही या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. धरणाचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी केवळ ९ किलोमीटरचे कालवे तयार झाले आहेत. विविध कारणांमुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.

नियोजनच चुकीचे -अॅड. श्रीकांत खोरगडे

धरण उभारणीच्या वेळी प्रचंड विरोध झाला होता. या प्रकल्पाचा फायदा खारपाणपट्टय़ातील शेतकऱ्यांना होईल, असे सांगण्यात आले होते, पण लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या बिकट बनल्या आहे. गुणक कमी असल्याने शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला मिळत आहेच, पण कालावधी लांबण्याचे खापरही प्रकल्पग्रस्तांवर फोडण्यात येत आहे. ते चुकीचे आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते व विधिज्ञ अॅड. श्रीकांत खोरगडे यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व रस्ते बांधून मिळायला हवेत, असे ते म्हणाले.