दिगंबर शिंदे कधी सत्तेसोबत राहून आंदोलनाचा पैस व्यापता येत नाही हे लक्षात आल्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा रस्त्यावरच्या संघर्षासाठी मैदानात उतरली आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून त्यांनी भाजपशी फारकत घेऊन राष्ट्रवादीशी घरोबा केला. आता राष्ट्रवादीने देऊ केलेली विधान परिषदेची आमदारकी राजभवनात अडकली आहे. यातून निर्माण झालेली अस्वस्थता राजू शेट्टी लपवू शकत नाहीत. यातूनच एकरकमी ए फआरपीसाठी साखर कारखानदारांविरुद्ध तर वीज बिलाच्या प्रश्नावरून राज्य शासनाविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. यामागे हरविलेली ताकद शोधण्याचा प्रयत्न असावा अथवा राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न तरी असावा, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर या साखर कारखानदारी स्थिरावलेल्या पश्चिाम महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांपासून उस दराचे आंदोलन घेउन एक स्वत:ची जागा निर्माण केलेल्या स्वाभिमानीला आता अस्तित्वाची लढाई करावी लागत आहे. पंचायत समितीपासून जिल्हा परिषद, आमदार, खासदार असे टप्पे पार करीत वेगळे राजकीय अस्तित्व निर्माण केलेले संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे आता सत्तेसोबत आहेत की विरोधात असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. संघटनेची गोंधळलेली स्थिती सावरण्याबरोबरच स्वत:साठी अवकाश शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे असेच एकंदरीत दिसत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषत: कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजकीय अस्तित्व निर्माण झाले ते ऊस दराच्या प्रश्नावरूनच. एकेकाळी या संघटनेने साखर कारखानदारी म्हणजे, लोकशाहीतील राजकीय संस्थाने याला विरोध करीत पैसा आमच्या घामाचा, नाही कुणाच्या बापाचा म्हणत, साखर कारखानदारांना उसाला दर देण्यास भाग पाडले. हा रस्त्यावरला संघर्ष करण्यात संघटना आघाडीवर राहिली. यासाठी शेट्टी यांनी प्रसंगी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या विरोधात भूमिका घेत भाजपलाही पश्चिाम महाराष्ट्राचा पैस मिळवून दिला. महायुतीमध्ये सहभागी होऊन संघटनेला सत्तेच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची संधीही मिळवून दिली. मात्र सत्तेबरोबरचा हा संसार चळवळीला फार काळ मानवला नाही. त्यांच्यासोबत असलेले बिनीचे शिलेदार सदाभाऊ खोत भाजपच्या वळचणीला स्थिरावले. वाढले. त्यांनी भाजपच्या मांडवाखाली रयत क्रांती संघटनेचा वेल लावला. साखर कारखानदारांविरोधात आंदोलन राज्यात सत्तांतर घडले, महाविकास आघाडीची सत्ता आली. मात्र या आघाडीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांच्या सत्तेमध्ये असलेल्या भागीदारीमध्ये स्वाभिमानीच्या वाट्याला फारसे काही येत नाही हे गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत स्पष्ट झाले. स्वाभिमानीने गेल्या आठवड्यामध्ये साखर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे, असा आग्रह धरत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या साखर कारखान्यावरच आंदोलन केले. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या कारखान्यासमोरही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. एकीकडे एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा चर्चेत आणण्याचा शेट्टी यांचा प्रयत्न असताना उस उत्पादक मात्र कधी एकदा कारखान्याची तोड रानात येते आणि ऊस जातो याच्या विवंचनेत आहेत. एकरकमी ऊस बिलासाठीचे आंदोलन ज्यांच्यासाठी आहे त्यांची सक्रिय साथ मात्र मिळालेली नाही. एकीकडे उसाचे एकरकमी पैसे मिळत नाहीत हा मुद्दा आता गौण ठरत असल्याने वीज बिलाबाबतचे आंदोलन स्वाभिमानीने हाती घेतले. यासाठी गेल्या आठवड्यामध्ये रास्ता रोको आंदोलनही केले. वीज बिल माफीचा शब्द देऊनही शासनाने शब्द पाळला नसल्याचा मूळ आक्षेप घेऊन संघटना राज्य सरकारशी दोन हात करण्यास सज्ज झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला आता अस्तित्वासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावरचा संघर्षच जवळचा वाटू लागला आहे. यात राजकारणातील हरविलेला पैस शोधण्याचाच प्रयत्न दिसत आहे. सामान्य माणसाचे प्रश्न ज्यावेळी हिरिरीने सोडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जातो, त्यावेळी जनता सोबत असतेच, मात्र केवळ आंदोलनाचे नाटक करण्याचा प्रयत्न होतो, त्यावेळी हीच जनता चौकातला खेळ पाहण्याचा आनंद उपभोगत असते. सत्ताधाऱ्यांच्या पंगतीला बसून पोटभर जेवून ढेकर देत बाहेर येऊन जेवण अळणी आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न म्हणजे आताचे शेट्टींचे आंदोलन होय. यावर सामान्य जनतेने का म्हणून विश्वास ठेवायचा? - आमदार सदाभाऊ खोत, संस्थापक, रयत क्रांती संघटना. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी उभी राहिलेली संघटना असून सत्तेपेक्षा आमच्या दृष्टीने सामान्य माणसांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. चळवळीवरच ही संघटना पोसली असल्याने आमची संघटना रस्त्यावरच्या संघर्षात कधीही मागे हटणार नाही. सामान्य शेतकरी हेच आमचे बलस्थान असून बळीराजाच्या प्रश्नासाठी सत्ता ही गौण आहे. संघर्ष आम्हाला नवीन नाही. - महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
