सहकार खात्याचे उपनिबंधक तथा भाग्यलक्ष्मी सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे प्राधिकृत अधिकारी व्ही. डी. कहाळेकर यांच्या तुघलकी कारभारामुळे वरील दोन्ही पदांचा निकाल तब्बल चार दिवस खोळंबला आहे. बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी गेल्या बुधवारी नवनिर्वाचित संचालकांची सभा झाली. यावेळी दोन पदांसाठी चार उमेदवार उभे राहिल्याने मतदान घेण्यात आले. त्याचवेळी या निवडणुकीच्या मतदानासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा एक आदेश प्राप्त झाला. त्या आदेशाचा नेमका अर्थ लक्षात न घेता कहाळेकर यांनी मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण केलीच नाही. तत्पूर्वी बँकेचे नवे संचालक सूर्यकांत कोडगिरे यांना मतदान प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी स्थानिक सहकार न्यायालयाने मनाई केली होती. या निर्णयाविरुद्ध कोडगिरे यांनी दुसऱ्याच म्हणजे मतदानाच्या दिवशी खंडपीठात याचिका दाखल करून दाद मागितली. त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या. सुनील देशमुख यांनी कोडगिरे यांना मतदान करण्यास अनुमती दिली; पण त्यांच्या मतांची मोजणी न करता ते स्वतंत्र पेटीत ठेवावे, असाही आदेश देण्यात आला. इतर १४ संचालकांच्या मतांची मोजणी करू नका किंवा निवडणुकीचा निकाल जाहीर करू नये, असा उल्लेख वरील आदेश नसतानाही कहाळेकर यांनी आपल्या स्तरावर मजमोजणी न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला बँकेच्या सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या गटाने आक्षेप घेतला. तरी प्राधिकृत अधिकारी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. १४ मते एका पेटीत आणि कोडगिरे यांची मतपत्रिका स्वतंत्र पेटीत ठेवून दोन्ही मतपेटय़ा कोषागार कार्यालयाच्या कस्टडीत ठेवण्यात आल्या. दरम्यान, १४ तारखेला याचिकेतील प्रतिवादी विठ्ठल कोडगिरे यांनी खंडपीठात धाव घेऊन कहाळेकर यांनी मतमोजणी करून निकाल जाहीर केली नसल्याची बाब सांगितल्यावर न्यायमूर्ती चकित झाले. आम्ही सुस्पष्ट आदेश दिला असताना निकाल जाहीर न करणे हा न्यायालयाचा अवमान होय, अशी टिप्पणीही झाली. पण त्यावेळी कहाळेकर पुण्यात होते. न्यायमूर्तीचा शेरा त्यांना संबंधित वकिलांनी कळवला, पण त्यानंतरही हालचाल झाली नाही. १५ व १६ ऑगस्ट अशा सलग सुटय़ा होत्या. पण सोमवारी मतमोजणी करून निकाल जाहीर होणार काय, याबद्दल बँकेचे नवीन संचालक अनभिज्ञ होते, तर कहाळेकर यांच्याशी वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या मनमानी कृतीमुळे बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निकालाचा खोळंबा होण्याची ही पहिलीच घटना होय. संबंधित अधिकाऱ्यावर आता पक्षपातीपणाचा आरोप होत आहे.
