संदीप आचार्य, लोकसत्ता आरोग्य विभागाच्या राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी होऊन एक महिना उलटला असला तरी अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झालेले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून व गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने आपल्या अख्त्यारितील सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये असून यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णाल यादींचा समावेश आहे. गेल्या महिनाभरात अवघ्या २०४ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असून अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण होणे शिल्लक आहे. आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत सांगितले की, "भंडारा दुर्घटनेनंतर तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा संस्था उपलब्ध नाहीत. शासकीय संस्था तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून हे परीक्षण केले जाणार आहे. काही जिल्ह्यात शासकीय तसेच खाजगी संस्था उपलब्ध नाहीत. रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी बहुतेक सर्व रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. बहुतेक जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये ही जुनी असून विद्यमान अग्निसुरक्षा निकषांचा विचार करता तेथे जिन्यांची लांबी तीन मीटर एवढी नाही. तसेच बहुतेक रुग्णालयात अंतर्गत बदल केलेले असल्यामुळे मान्यताप्राप्त नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या आहे त्या परिस्थितीत या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असले तरी कामाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी सुधारित आराखडे असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अग्निसुरक्षा कामाचे अंदाजपत्रक देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे". यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे खाजगी संस्थांनी केलेल्या अग्निपरीक्षणाची छाननी करणे आवश्यक असून राज्याच्या अग्निशमन संचालकांची मान्यता मिळाल्याशिवाय कामाच्या निविदा काढता येणार नाहीत. एकीकडे तब्बल ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण होणे शिल्लक आहे तर दुसरीकडे अग्निपरीक्षण झालेल्या बहुतेक रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी अनेक अडथळ्यांची शर्यत आरोग्य विभागाला पार पाडावी लागणार आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत संरचनेत बदल करण्यात आले आहेत तर अनेक रुग्णालयांच्या इमारती तसेच काही भाग आज धोकादायक बनले आहेत. काही रुग्णालयात जिन्याची जागा अग्निसुरक्षेच्या निकषात बसवणेच शक्य होणार नसल्याचे काही अहवलात नमूद केल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. ठाणे मनोरुग्णालयात पुरुष मनोरुग्ण व स्त्री मनोरुग्णांच्या तब्बल १२ इमारती धोकादायक असल्याचा अहवालच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे. या ठिकाणी असलेल्या सर्व मनोरुग्णांना तातडीने अन्यत्र हलविण्याची शिफारसही बांधकाम विभागाने केली आहे. ठाणे मनोरुग्णालयाचे अद्यापि अग्निपरीक्षण झालेले नसून अशीच परिस्थिती आरोग्य विभागाच्या आणखी काही रुग्णालयात आहे. आरोग्य विभागाच्या ५१२ रुग्णालयांमध्ये ४० हजाराहून अधिक खाटा आहेत. येथे बाह्यरुग्ण विभागात तीन कोटी १६ लाख रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जातात तर जवळपास २८ लाख रुग्णांवर रुग्णालयात दाखल करून उपचार केले जातात. या सर्व रुग्णालयात मिळून जवळपास साडेचार लाखाहून अधिक छोट्या- मोठ्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात मिळून वर्षाकाठी साडेनऊ लाख बाळंतपण होतात. याचाच अर्थ साडेनऊ लाख बाळांचा जन्म होत असून ही अवाढव्य रुग्णोपचार व्यवस्था लक्षात घेता या सर्व रुग्णालयांची नियमित देखभाल व डागडुजी होणे तसेच पुरेशी अग्निप्रतिबंध यंत्रणा उपलब्ध करणे अत्यावश्यक आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर विभागीय आयुक्तांच्या नेमलेल्या समितीने आपल्या अहवालात दोन महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. यात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत स्वतंत्र व पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे तसेच जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र विद्युत अधिकारी नियुक्त करणे. या दोन्हीबाबत शासन पातळीवर गेल्या महिनाभरात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तसेच अग्निपरीक्षणानंतर करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी आज आरोग्य विभागाकडे नसल्याने तो कधी उपलब्ध करून दिला जाणार हा कळीचा मुद्दा असल्याचे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाचा अर्थसंकल्प हा आधीच अपुरा आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या एक टक्का जेमतेम आरोग्य विभागाचा अर्थसंकल्प असतो. तोही वेळेत व पूर्णपणे दिला जात नाही, अशावेळी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण केले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी करणार हा प्रश्न आज तरी अनुत्तरित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
