मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आयोगासमोर बोलावून त्यांचे जबाब नोंदवावेत अशी मागणी भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी केली असतानाच या मागणीवर आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली. आयोगाला वाटले आणि गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांपासून कोणत्याही मंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल. मात्र तुर्तास मुख्यमंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने मांडले आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी त्यांची बाजू चौकशी आयोगासमोर मांडली. हिंसाचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिव, गृहराज्यमंत्री, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, पालकमंत्री गिरीश बापट आणि पोलीस प्रशासन जबाबदार असून त्यांचे देखील जबाब घ्यावेत, अशी विनंती आंबेडकर यांनी चौकशी आयोगाला केली. यावर चौकशी आयोगाने सांगितले की, चौकशी आयोगाला वाटले आणि गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांपासून कोणत्याही मंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल. मात्र, तुर्तास या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावणे योग्य ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना तसेच इतर मंत्र्यांना आयोगासमोर आणायचे की नाही, याची सुनावणी मुंबईत होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले. दरम्यान, यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांचा जबाब घेण्याची मागणी झाली आहे. कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर एल्गार परिषदेच्या संदर्भात विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेले सुधीर ढवळे, हर्षांली पोतदार, रमेश गायचोर यांनी आयोगासमोर विविध अर्ज सादर केले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक, गुप्तचर यंत्रणा प्रमुख, गृहराज्यमंत्री यांना आयोगासमोर बोलावून त्यांचे जबाब नोंदवावेत, अशा मागण्या अ‍ॅड. सिध्दार्थ पाटील, अ‍ॅड. रोहन नाहर यांच्यामार्फत आयोगाकडे केल्या होत्या.
