दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाची तहान भागविण्यासाठी भीमा व मांजरा या दोन नद्या जोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. परंतु भीमा खोऱ्यातील पाणी उपलब्धता लक्षात घेता कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमेत सोडले, तरच भीमा-मांजरा नदीजोड प्रकल्प शक्य होणार असल्याचे जलतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भीमा खोऱ्यात सोलापूर जिल्ह्य़ात १२३ टीएमसी क्षमतेचे सर्वात मोठे उजनी धरण आहे. शिवाय इतर छोटी-मोठी २५ धरणे आहेत. भीमा नदी सोलापूर जिल्ह्य़ातून पुढे कर्नाटकात जाते. परंतु भीमा खोरे तुटीचे असून अलीकडे पाण्यासाठी भीमा खोऱ्यात तंटे सुरू झाले आहेत. उजनी धरण पाच वर्षांतून तीनवेळा भरते. नंतर पाण्यासाठी पुणे जिल्ह्य़ाकडे हात पसरावे लागतात. आता पुणे जिल्ह्य़ातही पाण्याची कमतरता भासत असल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न अडचणीचा ठरू लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर २००४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मंजूर करून घेतला होता. तर त्याच सुमारास कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना गृहीत धरून कृष्णा-मराठवाडा पाणी योजनाही पुढे आली. त्यावर आतापर्यंत सुमारे सातशे कोटींचा खर्चही झाला आहे. परंतु ज्या प्रकल्पाच्या भरवश्यावर कृष्णा-मराठवाडा पाणी योजना तयार झाली, तो कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पच शासनाने गुंडाळून ठेवला. विशेषत: राष्ट्रवादी काँंग्रेसमधील गटबाजी तथा हेव्यादाव्याच्या राजकारणातून गुंडाळला गेलेला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मार्गी लागला असता तर त्यातून आपसूकच भीमेतून (उजनी धरणातून) मराठवाडय़ाला हक्काचे २१ टीएमसी पाणी देणे शक्य होते. परंतु कृष्णेचे पाणीच भीमेत येणार नसल्यामुळे मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचे पाणी देणार कसे, हा महत्त्वाचा प्रश्न सतावत आहे. एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात द्यायचे नाही, असे प्रतिज्ञापत्रच तत्कालीन आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कृष्णा लवादाकडे सादर केल्यामुळे कृष्णेचे पाणी भीमेला मिळण्याची शाश्वती राहिली नाही. केंद्र सरकारने मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागाला भीमा खोऱ्यातील पाणी देण्याच्यादृष्टीने भीमा-मांजरा नदीजोड प्रकल्प तयार करण्याचे ठरविले आहे. म्हणजे भीमा नदीतील पाणी उजनी धरणावाटे मराठवाडय़ाला देण्याचे प्रयोजन आहे. मुळातच उजनी धरणात पाणीसाठा शाश्वत स्वरूपात नसतो. त्यासाठी प्रथम भीमा खोरे संपन्न करणे आवश्यक ठरणार आहे. यासंदर्भात जलतज्ज्ञ अनिल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जागतिक जलसहभागूता मंचाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे भारतात सर्वप्रथम भीमा नदीतील पाण्याची उपलब्धता आणि नियोजनाचा अभ्यास करण्यासाठी उध्र्व भीमा जलसहभाग समिती स्थापन करण्यात आली. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव विद्यानंद रानडे हे या समितीचे प्रमुख होते. या समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार दरडोई एक हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना ८०० घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. त्यावरून भीमा खोरे तुटीचे खोरे असल्याचे स्पष्ट होते. भीमा-मांजरा नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले खरे; परंतु त्याचवेळी भीमा खोऱ्यातील पाणी उपलब्धता वाढवून हे खोरे संपन्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प हाच उत्तम पर्याय असू शकतो, असे मत अनिल पाटील यांनी व्यक्त केले.
