मिल्टन सौदिया भुईगाव येथील खारजमिनीवरील बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही याकडे महसूल विभाग दुर्लक्ष करत आहे. याप्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही महसूल विभागाकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. वसईच्या पश्चिममेकडील भुईगाव या किनारी भागातील शासनाच्या मालकीच्या पाणथळ जमिनीवरील कांदळवनांची बेसुमार कत्तल करून त्याजागी बेकायदा भराव करण्यात आलेले आहेत. याशिवाय अनेक ठिकाणी अनधिकृत कोळंबी प्रकल्प आणि घरे बांधण्यात आली आहेत. पाणथळीच्या भागात काहींनी पाचशे फूट रुंद आणि तिनशे फूट लांबीच्या तथा आठ फूट उंचीच्या दोन दगडी भिंतीही बांधल्या आहेत. या ठिकाणच्या पाणथळीवरील हजार तिवर वृक्षांची वनसंपदा नष्ट केले आहेत. याविरोधात हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियान तथा पर्यावरण संवर्धन समिती या दोन संघटना लढा देत आहेत. मात्र, वसईची महसूल, महापालिका आणि पोलीस यंत्रणा याकामी कमालीचा चालढकल करत आहेत. महसूलकडून कारवाईच्या आश्वासनांचे आणि महापालिकेकडून पोलीस बंदोबस्ताच्या मागणीचे केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. भुईगाव येथील पाणथळीवरील अतिक्रमणांबाबत हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियान आणि मुंबईतील ‘वनशक्ती’ या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावरील निर्णयात खारजमिनीवर कोणताही भराव वा बांधकाम करण्यास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. शिवाय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनानेही यासंदर्भात अध्यादेश जारी करून खारजमिनीवरील भराव आणि बांधकामास मनाई केली आहे. मात्र, शासनयंत्रणेतील अधिकारी शासकीय अध्यादेशाचे पालन करीत नसल्याचे भुईगावातील पाणथळीवरील अतिक्रमणप्रकरणी दिसून येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वनखात्याच्या कांदळवन कक्षाचे प्रमुख एन. वासुदेवन यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियानच्या जनहित याचिकेत नमूद सर्व स्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून समितीने यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयाला सादर केला होता. या अहवालात भुईगाव खुर्द व बुद्रुक हद्दीतील खार जमिनीवरील हजारो तिवर वृक्षांची कत्तल करून उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे, भराव व कोळंबी प्रकल्पाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. शासनाकडून न्यायालयाची दिशाभूल जुलै २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला जाब विचारला असता महाराष्ट्र शासनाचे वकील अ‍ॅड. मातोस व वसईचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी दादाराव दातकर यांनी भुईगाव येथे कांदळवनांची कत्तल करून या जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार ही अतिक्रमणे पाडून टाकण्यासाठी एक आठवडय़ाचा अवधीही मागितला होता. २५ जुलै २०१६ रोजी याठिकाणची अतिक्रमणे काढण्याची धडक मोहीम सुरू केली जाईल, असे हमीपत्रही न्यायालयास दिले होते. मात्र, आजपर्यंत एकाही अतिक्रमणावर कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती मॅकेन्झी डाबरे यांनी दिली. आतापर्यंत आठ वेळा आम्हाला कारवाईची लेखी आश्वासने मिळाली आहेत. मात्र, कारवाई झालेली नाही. आंदोलनेही केली. मात्र, शासनयंत्रणा काहीच करत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडेही दुर्लक्ष होतआहे. - समीर वर्तक, समन्वयक, पर्यावरण संवर्धन समिती. माझी आताच या ठिकाणी नियुक्ती झाली आहे. या प्रकरणाची माहिती घेवून आवश्यक ती कारवाई निश्चितपणे केली जाईल. - स्वप्नील तांगडे, उपविभागीय अधिकारी, वसई
