रायगड जिल्ह्य़ातील पशुधनात मोठी घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्य़ात झपाटय़ाने वाढणारे शहरीकरण आणि शेतीक्षेत्रात होणारी घट ही यामागची प्रमुख कारणे ठरली आहेत. रायगड जिल्हा हा एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत हा जिल्हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून नावारूपास आला आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाचे शेतीक्षेत्र आणि त्याला पूरक व्यवसाय अडचणीत येण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्य़ातील शेती क्षेत्रात मोठी घट होत असतानाच आता पशुधनातही मोठी घट होण्यास सुरुवात झाल्याचे पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीमुळे समोर आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून दर सात वर्षांनी पशुगणना केली जाते. या पशुगणनेत गेल्या सात वर्षांत १ लाख १९ हजार ६६२ ने घट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. १८ व्या पशुगणनेत रायगड जिल्ह्य़ात एकूण ४ लाख १२ हजार २९० एवढे पशुधन होते. यात ३ लाख ३२ हजार २३९ गोवंश जनावरांचा तर ८० हजार ५१ एवढय़ा म्हैस वर्गीय जनावरांचा समावेश होता. १९ व्या पशुगणनेत रायगड जिल्ह्य़ात एकूण पशुधन घटून २ लाख ९२ हजार ६२८ एवढे झाले. गोवंशातील जनावरांची संख्या घटून २ लाख २३ हजार २०८ वर आली, तर म्हैस वर्गीय जनावरांची संख्या ६८ हजार ७२० वर आली. म्हणजेच सात वर्षांत गोवंशातील जनावरांची संख्या १ लाख ९ हजार ३१ ने घटली, तर म्हैस वर्गीय जनावरांची संख्या ११ हजार ३३१ ने घटली. घटलेल्या पशुधनाचा सर्वाधिक फटका हा जिल्ह्य़ातील दुग्धव्यवसायाला बसला. शासकीय दूध डेअरीसह अनेक डेअरी व्यवसाय यामुळे अडचणीत आले. जिल्ह्य़ाला दररोज जवळपास तीन लाख लिटर दुधाची गरज भासते. यातील दीड लाख लिटर दूध पश्चिम महाराष्ट्रातून येते. तर दीड लाख लिटर दूध हे रायगड जिल्हातून उपलब्ध होते. मुंबईजवळ असल्याने दुग्ध व्यवसायास पूरक आणि पोषक वातावरण जिल्ह्य़ात आहे. मात्र हा व्यवसाय जिल्ह्य़ात फारसा फोफावू शकलेला नाही. आता पशुधन विक्रीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याने ही परिस्थिती अधिकच चिंताजनक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्ह्य़ातील पशुधन वाढावे आणि दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. दुभती जनावरे ही शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडून या योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद लाभलेला नाही, असे रायगड पशुसंवर्धन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त डॉ. गौतम खरे यांनी सांगितले.
