अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कायम ठेवून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी, यासह अन्य १७ मागण्यांसाठी अ‍ॅट्रॉसिटी समर्थन समितीच्या वतीने नांदेडमध्ये रविवारी विराट मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील नवामोंढा परिसरात असलेल्या मार्केट कमिटीच्या मदानातून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. हा मोर्चा अण्णा भाऊ साठे चौक, महात्मा फुले पुतळा (आयटीआय), शिवाजीनगर, मुथा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा माग्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या विराट मोर्चातील घोषणाबाजीमुळे अवघं शहर दणाणून गेले होते. मोच्रेकऱ्यांनी आपल्या हाती विविध मागण्यांचे फलक धरले होते. या विराट मोर्चात आदिवासी बांधव पारपंरिक वेशात सहभागी झाल्याने अनेकांचे लक्ष वेधले गेले. विशेष म्हणजे या मोर्चात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. या मोर्चात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कायम ठेवावा, त्याची कडक अंमलबजावणी करावी, आतापर्यंतच्या सर्व बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी, ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणात प्रस्थापित समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये, गोवंशहत्या बंदी कायद्याची अंमलबजावणी रद्द करावी, मुस्लीम समाजास शैक्षणिक नोकरी आणि राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, घटनेवर आधारित न्याय व्यवस्थेत पर्याय असलेली तंटामुक्त समिती बरखास्त करण्यात यावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आíथक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे व दरवर्षी २ हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत, २०११च्या जनगणनेत अनुसूचित जातीची नोंद चुकीची करण्यात आलेली आहे, ती दुरुस्त करावी, नॉनक्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, बलात्कार पीडितेस १० लाखांची आíथक मदत तत्काळ द्यावी, जमीन व उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे, घटनेच्या प्रास्ताविकेत कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, गायरान जमिनीचा २००६ व २००८चा कायदा झाला त्याप्रमाणे आदिवासींना जमिनींचे पट्टे करून द्यावेत, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसीसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, समाजकल्याणच्या धर्तीवर आदिवासी शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहाचे बांधकाम सर्वत्र एकसारखेच करावे, अण्णा भाऊ साठे आíथक विकास महामंडळास निधी वाढवून द्यावा, या मागण्यांसाठी अ‍ॅट्रॉसिटी समर्थन समितीच्या वतीने महामोर्चा काढण्यात आला. दुपारी १२ वाजता निघालेला विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर उच्चशिक्षित तरुणींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. हे शिष्टमंडळ परतल्यानंतर निवेदन आणि संविधानातील प्रास्ताविकेचे वाचन जाहीररीत्या करण्यात आले. राष्ट्रगीताने विराट मोर्चाची सांगता झाली. या मोर्चात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या विविध जाती-धर्माचे नागरिक व समाजसंघटना सामील झाल्या होत्या. मोर्चामुळे शहरातील जवळपास सर्वच रस्ते गर्दीने फुलून गेले होते. बाहेरून आलेल्या मोर्चकऱ्यांच्या वाहनांची व्यवस्था शहराबाहेरच ठिकठिकाणी करण्यात आली होती. मोर्चाच्या मार्गावर विविध स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने पाणी व अन्नदानाचे वाटप करण्यात आले. मोर्चातील स्वयंसेवकांनी मोर्चा विसर्जति झाल्यानंतर रस्त्यावर पडलेला कचरा उचलला. मोर्चा शांत व शिस्तबद्ध झाल्याने जिल्हा प्रशासन व पोलीस दलाने सुटकेचा निश्वास सोडला. मागण्या काय आहेत? अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कायम ठेवावा, त्याची कडक अंमलबजावणी करावी. आतापर्यंतच्या सर्व बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी. ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणात प्रस्थापित समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये. गोवंशहत्या बंदी कायद्याची अंमलबजावणी रद्द करावी. मुस्लीम समाजास शैक्षणिक नोकरी आणि राजकीय आरक्षण देण्यात यावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आíथक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे व दरवर्षी २ हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत. २०११च्या जनगणनेत अनुसूचित जातीची नोंद चुकीची करण्यात आलेली आहे, ती दुरुस्त करावी, नॉनक्रिमीलेअरची अट रद्द करावी. बलात्कार पीडितेस १० लाखांची आíथक मदत तत्काळ द्यावी जमीन व उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे. गायरान जमिनीचा २००६ व २००८चा कायदा झाला त्याप्रमाणे आदिवासींना जमिनींचे पट्टे करून द्यावेत, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसीसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी.
