११० मर्सिडीज एकाच वेळी खरेदी करणारे शहर अशी ओळख असणाऱ्या औरंगाबादमध्ये कचरा किती? डोंगराएवढा. कधीपासूनचा? चार वष्रे झाली, रोज १५० गाडय़ांनी तो टाकला जातो. त्यावर ना प्रक्रिया, ना त्याची विल्हेवाट. रविवारी सकाळी जेव्हा भाजप-शिवसेनेचे नेते महापालिका निवडणुकीसाठी रणनीती ठरविण्याच्या कामाला लागले होते तेव्हा सहा एकराच्या कचऱ्याच्या डोंगरात कर्करुग्णालयातील जैविक कचराही नारेगाव येथील डम्पिग मैदानावर आणला गेला. तो टाटासुमोत वाहून दिवसाला ५०० रुपये कमावणारा म्हातारा नबी शेख विडी पीत सांगत होता, ‘आम्हाला पंधरा दिवसाला एक इंजेक्शन दिले जाते हॉस्पिटलकडून. त्यामुळे आजार होत नाही. तो कचरा आणायचा आणि जाळायचा.’ विल्हेवाट लावण्याची ही पद्धत. एका बाजूला जळत असणारा जैविक कचरा आणि त्यात ४५० ते ५०० टन कचऱ्याची नवी भर. कोटय़वधीचा खर्च, पण व्यवस्थापन शून्य! कचरा व्यवस्थापनाच्या कामात महापालिकेचे सुमारे ३ हजार ८०७ लोक गुंतले आहेत. महापालिकेच्या ७२ गाडय़ा आणि ठेकेदाराच्या वेगळ्या. याशिवाय कचऱ्याच्या जगात कचरावेचकांची संख्याही मोठीच. या क्षेत्रात काम करणारे लक्ष्मण माने म्हणाले, आम्ही वारंवार कचरावेचकांचे सर्वेक्षण व्हावे अशी मागणी केली. त्यांना ओळखपत्र द्या, अशीही मागणी केली. पण महापालिकेने कधी लक्ष घातले नाही. शेवटी आम्हीच आमच्या स्तरावर एक सर्वेक्षण केले. तेव्हा शहरात २ हजार ८८५ कचरावेचक असल्याचे दिसून आले. त्यांचे फोटोही आहेत आमच्याकडे. पण महापालिका किंवा शासन त्यांच्याकडे लक्षच देत नाही. सुरक्षिततेच्या कोणत्याही साध्या साध्या गोष्टी पुरवल्या गेल्या नाहीत. बेघर, कचरावेचक तसेच पुलाखाली व रेल्वे फलाटावर राहणाऱ्या मुलांसाठी वसतिगृहाची मान्यताही देण्यात आली होती. सर्व शिक्षा अभियानातून त्यासाठी तरतूदही होती, पण तो प्रकल्प उभा राहिला नाही. का? याची उत्तरे अधिकारी देत नाही. कचऱ्यातल्या माणसांसाठी पुढे येऊन काम करणाऱ्या संघटनाही तशा कमीच आहेत. त्यामुळे त्यांना ना राष्ट्रीय विमा योजना, ना अपघाती विमा. शहरातील सूतगिरणी चौकाच्या भोवताली असणाऱ्या इंदिरानगर भागातील रहिवासी शारदा सुधाकर पाईकराव या कचरा वेचण्याच्या व्यवसायात गेल्या १५ वर्षांपासून आहेत. सकाळी ६ ते ९ या वेळेत सोयीनुसार त्या प्लास्टिकचे एक मोठे पोते घेऊन निघतात आणि जमेल तो कचरा गोळा करतात. विशेषत: प्लास्टिक, अधिक कडकड वाजणारे काळे मेनकापड, रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या, पुठ्ठा, लोखंड, काच अशा कचऱ्यातल्या नाना वस्तू गोळा करायच्या आणि त्याची दुपारच्या वेळी वर्गवारी करायची. प्रत्येक वस्तूची किंमत वेगवेगळी. त्याचा एक चार्टच त्यांना तोंडपाठ आहे. रिकाम्या दूधबॅग-७ रुपये किलो, पाण्याची बाटली-१५ रुपये किलो, रिकाम्या दारुच्या बाटलीची किंमत ५० पैसे आणि अगदी खंबा असेल तर दीड रुपया. या कचऱ्याची किंमत देणारा एक व्यापारी ठरलेला आहे. भंगाराच्या व्यवसायात शहरात शंभरएक व्यापारी असतील. त्या प्रत्येकाची एक साखळी आहे. कचरावेचकांना ते उचल देतात. शारदा पाईकराव यांच्यावर २० हजारांची उचल होती. त्यांच्यासारख्या अनेकजणी त्यांच्याच घराच्या अवतीभोवती राहणाऱ्या. विमल शेंडगे सांगत होत्या, दिवसभर कष्ट केले आणि वर्गवारीत व्यापाऱ्यांनी घोळ घातले नाही तर महिन्याला चार-साडेचार हजार रुपये मिळतात. आमचे जगणे ते काय? भंगाराचे दुकान टाकणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. या जगाची एक वेगळीच म्हण आहे- ‘लागली तर शिकार, नाहीतर भिकार’! भंगार मिळाले तर अधिक रक्कम, नाहीतर हाती काहीच नाही, असा त्याचा अर्थ. या सगळ्या विश्वाची महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना काहीएक देणे-घेणे नाही. दररोजचा कचरा गोळा करणे आणि नारेगावला नेऊन टाकणे एवढेच महापालिकेचे काम. पुढे त्यावर प्रक्रिया उद्योग करायचा का, असा विचार अधूनमधून केला गेला. पदाधिकाऱ्यांनी कंत्राटही दिले. पण ना कचरा हटला, ना त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या समस्या सुटल्या. खतनिर्मिती आणि विद्युतनिर्मितीसाठी सत्यम फर्टिलायझरबरोबर महापालिकेने एक करार केला होता. त्याने पैसे घेतले आणि तो पळून गेला, असे सत्ताधारी पदाधिकारीच सांगतात.
