राज्यातील भाजप सरकारात सहभाग मिळेल, या आशेवर बसलेल्या रिपब्लिकन पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष व शिवसंग्राम या घटक पक्षांचे डोळे आता मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागले आहेत. साधारणत जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यावेळी घटक पक्षांतील एक-दोन जणांचा मंत्रिमंडळात व काहींना महामंडळे देऊन सत्तेत सहभागी करुन घेण्याचा विचार असल्याचे समजते. विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबर रिपाइं, रासप, शिवसंग्राम व शेतकरी संघटनेची युती होती. राज्यात सत्ता आल्यानंतर त्यात सहभागी करुन घेण्याचे आश्वासन भाजपने मित्र पक्षांना दिले होते. भाजपची सत्ता आली, परंतु पहिल्या मंत्रिमंडळात एकाही घटक पक्षाला स्थान दिले नाही. त्यामुळे या पक्षांध्ये नाराजी होती. विधानसभा निवडणुकीत ज्यांच्याविरोधात भाजप व घटक पक्ष लढले त्या शिवसेनेचा अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळात सहभाग करुन घेतला. त्यावेळीही लहान पक्षांना सत्तेपासून दूरच ठेवण्यात आले. परिणामी ही नाराजी अधिक वाढत गेली. अधिवेशनांनंतर घटक पक्षांचा सत्तेतील सहभागाबद्दल विचार केला जाईल, असे जाहीर करुन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मित्र पक्षांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता.
