जालना : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याची टीका भाजपच्या नेतेमंडळींनी केली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार बबनराव लोणीकर, संभाजी पाटील निलंगेकर, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार संतोष दानवे या भाजपच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारवर केलेल्या टीकेला काँग्रेस पक्षाच्या वतीने डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात भाजपला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केलेली असून त्यापैकी डॉ. लाखे एक आहेत. रावसाहेब दानवे यांनी मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत राज्याने कच खाल्ल्याचा आरोप केला असून या संदर्भात होणाऱ्या आंदोलनात भाजप कार्यकर्त्यांनी पक्षीय ओळख विसरून सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. फडणवीस सरकारने घटनात्मक मुद्दय़ांचा विचार करून आरक्षण दिले होते. परंतु राज्यातील सरकारची आरक्षण देण्याची मानसिकताच नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे. आमदार लोणीकर यांनी कायदेशीर लढाईत राज्य सरकारने कुचराई केल्याचा आरोप केला आहे. एखाद्या समाजास मागास ठरविण्याचा राज्याचा अधिकार १०२व्या घटना दुरुस्तीनंतरही अबाधित आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यानेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असे आमदार लोणीकर यांनी म्हटले आहे. आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी राज्य सरकार निष्काळजी असून ते सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप केला आहे. आमदार संतोष दानवे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडल्याचा आरोप केला असून मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या आंदोलनात भाजप कार्यकर्ते पक्षाची ओळख बाजूला ठेवून सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर भाजपच्या नेत्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करण्याऐवजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाची असलेल्या ५० टक्के मर्यादेची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यास केंद्रास भाग पाडावे, अशी प्रतिक्रिया या संदर्भात काँग्रेस नेते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी दिली आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण संपूर्ण पुराव्यानिशी दिले होते तर ते सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही? एखाद्या समाजघटकास मागास ठरविण्याचे अधिकार आता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे गेलेले आहेत. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी केंद्रातील आपल्या नेत्यांकडे मराठा आरक्षणासाठी आग्रह धरावा, असे लाखे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारची कुचराई राज्य सरकारनेही केंद्राप्रमाणे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. मुदत संपली तरी राज्य सरकारने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केलेली नाही. आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत महाविकास आघाडी सरकारकडून कुचराई झाली. राज्य सरकारने यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी आणि चुकीच्या पद्धतीने हा विषय केंद्राकडे ढकलू नये. - बबनराव लोणीकर, आमदार-भाजप संसदेचे अधिवेशन बोलवा एखाद्या समाजघटकास मागास ठरविण्याचा अधिकार आता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आहे. भाजपा नेत्यांनी आरक्षणासाठी राज्यात मोर्चे काढण्याऐवजी त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठ केंद्रीय नेत्यांच्या घरावर मोर्चे काढून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी करावी. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन तृतीयांश मतांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याचा निर्णय घेतला तर हा प्रश्न संपेल. - डॉ. संजय लाखे-पाटील, काँग्रेस
