करोनाची साखळी तोडण्यासाठी तसंच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ठाकरे सरकारने बुधवारी रात्री ८ वाजल्यापासून पुढील १५ दिवसांसाठी राज्यात संचारबंदी जाहीर केली आहे. १ मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधत संचारबंदी लागू करत असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि अर्थसाह्य़ देण्यात येईल अशी माहिती दिली. दरम्यान यावेळी त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवरुन भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे. Lockdown in Maharashtra : आज रात्रीपासून संचारबंदी अन्न सुरक्षा योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. यावरुन अतुल भातखळकर यांनी निशाणा साधत एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा? अशी विचारणा केली आहे. मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार केलात तर बरं होईल असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. अतुल भातखळखर यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, "महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी. त्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी 7 कोटी? एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा? मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार आणि बोलण्यापूर्वी थोडा अभ्यास केलात तर बरं होईल". महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटी. त्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी 7 कोटी? एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा? मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार आणि बोलण्यापूर्वी थोडा अभ्यास केलात तर बरं होईल. — Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) April 13, 2021 दरम्यान राज्यात गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमाणे सर्व व्यवहार या काळात बंद राहणार नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोलपंप, सार्वजनिक वाहतूक, रिक्षा-टॅक्सी, उपनगरीय रेल्वे, आरोग्य सेवा सुरू राहणार असल्या तरी सबळ कारणांशिवाय कोणालाही रस्त्यावर फिरता येणार नाही वा खासगी वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. या काळात अत्यावश्यक सेवा-उद्योग आणि त्याच्याशी निगडित सेवा सुरू राहतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. बंदच्या काळात दुर्बल घटकांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन गरीब, रिक्षाचालक, बांधकाम मजूर, आदिवासी, फेरीवाले, निराधार, अपंग आदींना दिलासा म्हणून ५,४७६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं. बंद करण्याचे अधिकार जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी गर्दी होत असल्यास अशा बाजारपेठा किं वा दुकाने बंद करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनास देण्यात आले आहेत. गर्दी झाल्यास दुकाने वा बाजारपेठा बंद के ल्या जाऊ शकतात. विवाहासाठी फक्त २५ जणांनाच परवानगी विवाह समारंभासाठी आतापर्यंत ५० जणांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली होती. परंतु नव्या आदेशात फक्त २५ जणांनाच उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विवाहस्थळांच्या ठिकाणी उपस्थित कर्मचाऱ्यांची करोना चाचणी बंधनकारक. हे प्रमाणपत्र नसल्यास कर्मचाऱ्याला एक हजार तर व्यवस्थापवनाला १० हजार रुपये दंड. * अंत्यविधीसाठी २० जणांनाच उपस्थित राहता येईल. ही कार्यालये सुरू राहणार * केंद्र-राज्य सरकारची कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था * सरकारी, सहकारी व खासगी बॅंका * आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या * औषधनिर्मिती कंपन्या * विमा-आरोग्य विमा * रिझव्‍‌र्ह बँके च्या नियंत्रणात चालणाऱ्या वित्तीय संस्था, बिगर बँकिं ग वित्तीय संस्था, सूक्ष्म भांडवल पुरवठा वित्तीय संस्था * न्यायालये-लवादाशी संबंधित वकिलांची कार्यालये * सर्व कार्यालयांत ५० टक्के उपस्थितीची मर्यादा. करोना नियंत्रणाशी निगडित कार्यालयांमध्ये ती क्षमता गरजेनुसार कमी जास्त असेल. * सर्व सरकारी व खासगी कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाची काळजी घ्यावी. * सरकारी कार्यालयांत अभ्यागतांना प्रवेश बंदी. एकाच आवारातील कर्मचारी वगळता इतर सर्व बैठका ऑनलाइन होतील. हे बंद राहणार * अत्यावश्यक किंवा जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व दुकाने * शाळा, महाविद्यालये, खासगी शिकवण्या * उपाहारगृहे, मद्यालये * उद्याने, चौपाटय़ा * चित्रपटगृहे, नाटय़गृहे * व्यायामशाळा, क्रीडा संकुले * वॉटर पार्क * चित्रपट, मालिका किंवा जाहिरातींचे चित्रीकरण * मॉल्स, व्यापारी संकुले * धार्मिकस्थळे * केशकर्तनालये, स्पा, ब्युटीपार्लर हे सर्व सुरू.. * राज्यात बुधवारी रात्री ८ पासून १ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत कठोरनिर्बंध लागू राहतील. या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ जीवनावश्यक सेवांची दुकाने, त्याच्याशी निगडित वाहतूक आणि इतर सुविधा सुरू राहतील. * या काळात कोणत्याही व्यक्तीला सबळ कारणांशिवाय बाहेर पडता येणार नाही. सकाळी ७ ते रात्री ८ या काळात अत्यावश्यक उद्योग-सेवा सुरू राहतील. * उपनगरीय रेल्वे सेवा, रिक्षा- टॅक्सी, बस वाहतूक यासारख्या सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतूक सेवा सुरू राहतील, पण आवश्यक सेवांसाठी काम करणाऱ्यांनाच त्यांचा उपयोग करता येईल. * रुग्णालये आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित लस उत्पादनासारखे सर्व सेवा-उद्योग, त्यांच्याशी निगडित वाहतूक, पाळीव प्राण्यांचे दवाखाने, त्यांच्या खाद्याची दुकाने. * विमा-बँका आणि इतर वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स सेवा. * शीतगृहे, राजनैतिक कार्यालये, पावसाळापूर्व कामे. * पेट्रोल पंप, आयटीसेवा, मालवाहतूक. * उपाहारगृहांत बसून खानपान करता येणार नाही. पण त्यांना दिवसभर घरपोच सेवा देता येईल. * गोरगरिबांची सोय व्हावी यासाठी रस्त्यावरील खाद्यविक्रे त्यांनाही दिवसभर पार्सल सेवा देता येईल. * मद्य घरपोच मागवता येईल. * आवश्यक सेवेतील उद्योग-निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू राहील.
