सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातला कायदा रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकार बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच राज्यात मराठा आरक्षणाचा रद्द झालेला कायदा आणि पुढची पावलं या मुद्द्यांवरून राज्यात सत्ताधारी महाविकासआघाडी आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केल्यानंतर आता भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अशोक चव्हाण यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. "अशोकराव, जे तुम्हाला जमलं नाही, त्याचं खापर तुम्हाला देवेंद्रजींच्या डोक्यावर फोडता येणार नाही. तुम्ही शासन करताय ना? मग जबाबदारी घ्या", असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. "आत्ताही बॉल तुमच्याच कोर्टात!" एकीकडे महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत असताना चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र मराठा आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारच्याच कोर्टात असल्याचा दावा केला आहे. "आत्ताही बॉल तुमच्याच कोर्टात आहे. १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार त्या त्या राज्याच्या मागास आयोगाने त्या राज्यातल्या एखाद्या जातीला मागास ठरवायचं. मग ते केंद्राच्या मागास आयोगाला पाठवायचं. मग त्यांनी ते राष्ट्रपतींना पाठवायचं. आणि नंतर पुन्हा कायदा राज्य सरकारनेच करायचा आहे. राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. महाराष्ट्रात मागास आयोगच नाहीये. केंद्रात आहे. गायकवाड कमिशनची मुदत संपल्यानंतर नवीन मागास आयोगाची नियुक्ती केलेली नाही. ती आधी करा", असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. “पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका!” "हे वारंवार चाललंय काय?" "उच्च न्यायालयातही चाललेली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मुद्द्यांवरच चालली. विधानसभा आणि विधानसभेत दिशाभूल झालीये असं हे म्हणत आहेत. पण मग २८८ अधिक ७८ लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी होते. तुमच्या पत्नी देखील त्यामध्ये होत्या. मग दिशाभूल करण्यासाठी ते लहान मुलं आहेत का? तेव्हा हे स्पष्ट होतं की राज्याला अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातल्या ५ पैकी २ न्यायाधीशांना हे स्पष्ट आहे की राज्याला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालय, अॅटर्नी जनरल, लोकसभा आणि राज्यसभा यांनाही हे स्पष्ट आहे की राज्याला अधिकार आहेत. मग हे वारंवार काय चाललंय? एक तर यांना कायदा कळत नाहीये. ७०० पानी निकालपत्र यांना नीट कळत नाहीये. महाराष्ट्रातली जनता इतकी दूधखुळी नाहीये", असं पाटील म्हणाले आहेत. "तुम्हाला आरक्षण द्यायचंच नाहीये" दरम्यान, यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी गायकवाड कमिशनने मांडलेल्या मुद्द्यांचा देखील संदर्भ दिला. "तुमचं केंद्रात आणि राज्यात वर्षानुवर्ष राज्य होतं. मग तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण का दिलं नाही? कारण तुम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नव्हतं आणि आत्ताही द्यायचं नाही. ज्या मुद्द्यावर गायकवाड कमिशनचे निष्कर्ष फेटाळले, त्या मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा महाराष्ट्रातील मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करा. मग तो केंद्राकडे मंजुरीसाठी जाईल. तुमची जबाबदारी पहिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी झटकण्यासा जो महाविकासआघाडीचा स्वभाव आहे, तो मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत व्यक्त होतोय", असं ते म्हणाले. “मराठा समाजाबाबत केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून मंजुरी घेऊन मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला ” अशोक चव्हाणांनी साधला होता भाजपावर निशाणा! "केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती आणि फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. परंतु, काही मंडळी समाजाला चुकीची माहिती देऊन माथी भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नाहीत. मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये", अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
