News Flash

धुळे महापालिकेत सत्ताधारी भाजपची कोंडी

महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच भाजपच्या ५० नगरसेवकांना निवडून देत धुळेकरांनी एकहाती सत्ता सोपवली.

विकासकामांमध्ये दुजाभाव होत असल्याचा आरोप; स्वपक्षीय नगरसेवकांचीही नाराजी

संतोष मासोळे, लोकसत्ता

धुळे : शहरात प्रत्यक्षात राबविल्या जाणाऱ्या योजना, त्यातील कथित भ्रष्टाचार, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी कारणांमुळे स्वपक्षीय नगरसेवकांकडून व्यक्त होणारा रोष महापालिके तील सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिमेला धक्का देत आहे. हा रोष थोपविण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याने भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. या घटनाक्रमात महापालिकेतील सत्तेची मांड घट्ट ठेवताना भाजपला कसरत करावी लागत आहे.

भाजपच्या एकहाती सत्तेच्या काळात महापालिकेतील आरोप-प्रत्यारोप केवळ सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्ष असे न राहता ते विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्ट नगरसेवक असे झाले आहेत. भाजपच्या काही नगरसेवकांकडून कथित भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार आणि विकास कामात दुजाभाव के ला जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.

महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच भाजपच्या ५० नगरसेवकांना निवडून देत धुळेकरांनी एकहाती सत्ता सोपवली. शहराच्या सर्वागीण विकासाची दाखविलेली स्वप्ने आणि शहराला १०० ते ५०० कोटींचा विकास निधी देत मोठे प्रकल्प उभारण्याचे दिलेले आश्वासन ही भाजपला एकहाती सत्ता मिळण्याची प्रमुख कारणे होती. ही स्वप्ने पूर्ण होण्याच्या आतच म्हणजे वर्षभरातच राज्यातील सत्तेतून भाजपला पायउतार व्हावे लागले. त्याचा परिणाम धुळे महापालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपच्या स्थानिक विकास आणि एकूणच कल्याणकारी योजना राबविण्याच्या आणि त्या सर्वार्थाने रेटून नेण्याच्या नियोजनावर झाला.

कामाच्या दर्जाबाबत आक्षेप

राज्यात सत्ताबदल होण्याआधी शहरासाठी मंजूर झालेली काही महत्त्वाची विकास कामे सुरू आहेत. त्यात मुख्यत्वे भूमिगत गटार योजना, बहुचर्चित अक्कलपाडा धरण ते धुळे शहर अशी थेट जलवाहिनी टाकून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना, नगरोत्थान योजनेतून होऊ  घातलेली रस्त्यांची कामे आणि पांझरा नदीकाठी उद्यान निर्मिती आदींचा समावेश आहे. परंतु, ही सर्व कामे संथपणे सुरू आहेत. अनेक कामांमध्ये भ्रष्टाचार होत असून ती निकृष्ट दर्जाची असल्याचे आरोप होत आहेत. मनपातर्फे रस्ते विकास कामांसाठी निविदा काढून मर्जीतील ठेकेदारांना पोसण्याचे काम केले जाते. ५६ लाख रुपये खर्चून जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानाजवळ नवीन रस्ता बनविण्यात आला. पुन्हा त्याच रस्त्यावर १६ लाख रुपये खर्चाची निविदा काढली गेली. या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली गेली. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले. अशा विविध कामातील त्रुटी शोधून विरोधकांनी भाजपला लक्ष्य केले आहे. महापालिकेत भाजपला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि एमआयएम या विरोधी पक्षांना तोंड द्यावे लागते. शिवसेनेचा महापालिकेत एकमेव सदस्य आहे. शिवसेनेचा रोख महापौर चंद्रकांत सोनार आणि त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर राहिला. भाजपमधील अंतर्गत कलह आणि सापत्नभावाच्या वागणुकीला कंटाळून पक्षातून बाहेर पडत मनोज मोरे सेनेत स्थिरावले. त्यांच्यासह शिवसेना जिल्हाप्रमुख हिलाल माळी यांच्याकडून महापौरांसह भाजप जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांना अनेकदा कोंडीत पकडण्यात आले.

भ्रष्टाचाराचे आरोप

सत्ताधारी भाजपचे काही नगरसेवक महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढतात. धुळे शहरात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयांची स्वच्छता, बांधणी तसेच नियमित साफसफाई करताना प्रामुख्याने मुस्लिमबहुल भागाला डावलण्यात येते. दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप स्थायी समिती बैठक आणि महासभेतही झाला. नगरोत्थान योजनेतून शहरातील रस्ते बांधणीत निवड प्रक्रियेत असाच सापत्नभाव झाला. सर्वपक्षीय मुस्लीम नगरसेवकांनी या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. भाजपच्या काही नगरसेवकांनीही त्याला पाठिंबा दिला. करोना प्रतिबंधक उपाय योजनेतही कथित भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या सभेत उचलून धरले. अर्थसंकल्पात महापौर हस्तक्षेप करून स्वत:च्या प्रभागात आणि मर्जीतील नगरसेवकांच्या प्रभागात विकास योजना ओढून नेत असल्याचा आरोपही भाजपचे नगरसेवक करतात. रस्त्यांसह अन्य कामे अंदाजपत्रकानुसार होत नाहीत. गेल्या १० ते २० वर्षांपूर्वीची तत्कालीन ठेकेदारांची देयके टक्केवारी घेऊन काढली गेल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकाने केला आहे.

पिण्याच्या पाण्याची समस्या

धुळ्यातील देवपूर भागात भूमिगत गटारीचे काम वर्षभरापासून सुरू आहे. गटारीच्या अंदाजपत्रकानुसार काम होत नाही. भाजपची सत्ता आल्यानंतर शहरवासीयांना रोज पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्याचे आश्वासन भाजपने जाहीरनाम्यात दिले होते. अडीच वर्ष उलटून गेल्यानंतर देखील दररोज पिण्याचे पाणी नागरिकांना मिळत नाही. अनेक भागात कधी चार दिवसाआड तर कधी आठ दिवसाआड आणि काही भागात तर अनेक वेळा १० दिवसांनंतरही पाणी मिळेलच, याबद्दल खात्री नसते. महिलांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे लागल्याची उदाहरणे आहेत.

कचरा संकलन संदर्भात प्रशासनाच्या कुचराईबद्दल आणि पाणी पुरवठय़ाविषयी तक्रारी होत्या. हे दोन्ही विषय मार्गी लागले आहेत. कचरा संकलनाचे काम दुसऱ्या ठेकेदारकडे सोपविण्यात आले. अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेचे कामही युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत तंबी देण्यात आली आहे. शहरात न भूतो न भविष्यती अशी विकास कामे सुरू आहेत.

– अनुप अग्रवाल (महानगर जिल्हाध्यक्ष, भाजप)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2021 12:04 am

Web Title: bjp corporators in dhule municipal corporation expressed anger over corruption lack of infrastructure zws 70
Next Stories
1 पालघरमधील आदिवासी नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड
2 दलित कुटुंबांस पाणी देण्यास नकार देत शिवीगाळ, मारहाण
3 खंबाटकी बोगदा विस्तारीकरणाच्या उत्खननासाठी ३२ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश
Just Now!
X