दिगंबर शिंदे

सांगलीकरांना पारदर्शी आणि विकासाभिमुख कारभाराचे आश्वासन देत अडीच वर्षांपूर्वी हस्तगत केलेल्या महापालिकेच्या सत्तेवरून भाजपला मंगळवारी पायउतार व्हावे लागले. महापालिकेची सत्ता हस्तगत करीत असताना भाजपने जी पायवाट घातली होती, त्या पायवाटेचा हमरस्ता करीत आघाडीने सत्तांतर घडवून आणले असले तरी या सत्तांतरामध्ये मोठा पक्ष असतानाही काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीच अधिक आक्रमक ठरली. प्रदेशाध्यक्ष तथा पालकमंत्री जयंत पाटील करोनामुळे विलगीकरणात असतानाही त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या टीकेला कृतीतून उत्तर देत भविष्यकाळात जिल्हा परिषदेतही चमत्कार घडू शकतो याची चुणूक दाखवली आहे.

महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ ४१ होते, कुपवाडच्या दोन अपक्षांनी सत्ताधारी भाजपचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारल्याने संख्याबळ ४३ वर पोहचले होते. बहुमत असतानाही सात सदस्यांनी भाजपला रामराम करीत आघाडीच्या बाजूने कौल दिला. यामागे राज्यात झालेला सत्ताबदल जसा आहे तसाच भाजपअंतर्गत असलेला असंतोषही कारणीभूत आहे.

महापालिका निवडणुकीवेळी उमेदवार जाहीर करीत असताना आघाडीतून कोण बाहेर येतात, त्यांना अखेरच्या क्षणी पावन करून मैदानात उतरविण्यात आले. म्हणजे भाजपने आयात कार्यकर्त्यांंना घेऊन महापालिका जिंकली होती. या आयात केलेल्या सदस्यांच्या जिवावर पूर्ण पाच वर्षे सत्ता राबविण्याचा भाजपचा विचार होता. मात्र पक्ष प्रवेश देऊन उमेदवारी देत असताना जी काही आश्वासने दिली होती, त्याची पूर्तता करण्याची वेळ आल्यानंतर भाजप नेतृत्वाचा कस लागला. यातूनच असंतोष वाढत गेला. गटनेता निवडत असतानाच याची झलक पाहण्यास मिळाली होती. त्याचवेळी काही सदस्यांनी विरोधाचा सूर आळवला होता. मात्र ही खदखद शांत करण्यात अथवा नाराजांची समजूत घालण्यात भाजपचे नेतृत्व कमी पडले.

भाजपच्या महापालिकेतील सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी जाणत्यांची सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली होती. यामध्ये दोन्ही आमदारांसह ज्येष्ठांचा समावेश होता. मात्र महापालिकेतील पदाचे वाटप करीत असताना या जाणत्यांनीच आपल्या घरच्यासाठी लाभाची ताटे अगोदर हिसकावून घेतली. मग आम्हाला जो शब्द दिला होता, त्याचे काय? असा प्रश्न नाराजांचा असणार यात शंका नाही. यातूनच निर्माण झालेला असंतोष राष्ट्रवादीला सत्तेचा सोपान ठरला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

महापालिकेत भाजपच्या तंबूत असलेल्या ४३ पैकी किमान २२ सदस्य नाराज होते. यातच गेल्या आठवडय़ात प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांच्यावर नाराज होऊन बैठकीलाही न थांबता निघून गेलेले खासदार संजयकाका पाटील संभाव्य पडझडीचे संकेत देणारे होते. तरीही अखेरच्या क्षणी महापौरपदासाठी इच्छुकांना शांत करण्यात आणि ताळमेळ लावण्यात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील अयशस्वी ठरले.

महापालिकेत सत्तांतर घडवून आणण्यात आघाडी यशस्वी ठरली असली तरी याचे खरे श्रेय हे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या डावपेचाचे म्हणावे लागेल. बहुमतांची जुळणी राष्ट्रवादीचे शिलेदार संजय बजाज, कमलाकर पाटील आदींनी केली. सावज टप्प्यात आल्यानंतर शिकार तर होणारच, या न्यायाने काँग्रेसला माघार घेउन चालणार नाही याची जाणीव आल्याने संख्याबळ जास्त असतानाही महापौरपदावरील दावा काँग्रेेसला मागे घ्यावा लागला. या बदल्यात स्थायीमध्ये चांगले स्थान मिळेल अशी आशा आहे. मात्र काँग्रेस तीन गटामध्ये विभागली गेली आहे. यापैकी विशाल पाटील यांच्या गटाला उपमहापौरपद मिळाले आहे, तर जयश्री पाटील यांच्या गटाला स्थायी समितीमध्ये संधी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

प्रभाव पाडण्यात अपयश

महापालिका निवडणुकीमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी सांगलीकरांना भाजपला स्पष्ट बहुमत देत सत्ता दिली होती. यापूर्वी महापालिकेत तीन वेळा काँग्रेसकडे तर एकवेळ भाजपसह महाविकास  आघाडीकडे सत्ता सोपविण्यात आली. मात्र गेल्या दोन दशकांच्या काळामध्ये शहराचा चेहरामोहरा बदलता तर आला नाहीच, आहे ते विकून खाण्याचे प्रकार वाढीस लागले. भाजपच्या हाती सत्ता सोपविताना जनतेने हाच विचार केला होता. मात्र भाजपच्या अडीच वर्षांच्या काळामध्ये महापूर आणि करोना या दोन संकटांना सामोरे जावे लागले असले तरीही सत्ताबदलाचा बदल काही नागरिकांना दिसला नाही.

पाच वर्षांसाठी सत्ता मिळाली असताना भाजपला आता विरोधी पक्षाचे काम करावे लागणार आहे. आणखी अडीच वर्षांनी निवडणुकीला सामोरे जात असताना भाजपच्या तंबूत किती उरतात हाही प्रश्नच आहे. कारण सध्या तंबूत असलेले सर्वच सदस्य भाजप नेतृत्वावर समाधानी आहेत असे नाही. त्यांनाही अपेक्षा आहेतच, त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यातील सत्ताही आता हाती नाही. पुन्हा जनतेसमोर जात असताना सत्ता देउनही टिकवता का आली नाही याचे उत्तर त्यांना द्यावे तर लागणार आहेच, पण सत्ता राबविलेल्या अडीच वर्षांत काय केले याचे दिसण्यासारखे एकही उदाहरण सध्या तरी भाजपकडे नाही.

लोकशाही मार्गाने सांगलीकरांनी भाजपच्या हाती महापालिकेची सत्ता सोपवली होती. मात्र या कालावधीत विकास कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. वादग्रस्त विषय नामंजूर केले. मात्र महापौर निवडीवेळी घोडेबाजार हा शब्द सांगलीकरांनी प्रथमच अनुभवला. याचे दूरागामी परिणाम सांगलीकरांना पाहण्यास मिळतील.

–  मकरंद देशपांडे, पश्चिम महाराष्ट्र भाजप समन्वयक

भाजपच्या स्वच्छ व पारदर्शी कारभाराच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सांगलीकरांनी सत्ता दिली होती. मात्र गेल्या अडीच वर्षांत भाजपला स्वपक्षातील लोकांचा विश्वासही संपादन करता आला नाही. सांगलीचा रुतलेला विकासाचा गाडा पुन्हा गतीने पुढे नेण्यासाठी आघाडी प्रयत्नशील राहील.

– कमलाकर पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते