उमाकांत देशपांडे, मुंबई विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुस्लीम समाजाशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या राजकीय खेळीची तयारी भाजपच्या गोटात सुरू आहे. मुस्लीम आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटनांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे आणि सरकारकडे लेखी निवेदने दिल्यावर तसा औपचारिक प्रस्ताव आयोगाकडे सोपविण्याबाबत सरकारी पातळीवर चाचपणी सुरू आहे. मुस्लीम समाजातील इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) आरक्षण न मिळणाऱ्या जातींना शैक्षणिक आरक्षण देण्याबाबत सरकार विचार करील, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन विधान परिषदेत करून मुस्लीम आरक्षणासाठी भाजप अनुकूल असल्याचे सूतोवाच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर मुस्लीम समाजातूनही आरक्षणाची मागणी सुरू झाली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोन्ही समाजाला अध्यादेश काढून आरक्षण दिले असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण न देण्याची भूमिका घेतली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, एमआयएम आदी राजकीय पक्ष आणि अनेक मुस्लीम संघटनांनीही गेली काही वर्षे सातत्याने मुस्लीम आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. त्यातच अयोध्येत राम मंदिराचा मुद्दा चर्चेत आल्याने आणि हिंदुत्वावर भर दिला गेल्याने नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुस्लिमांनी भाजपविरोधात त्वेषाने मतदान केले. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण देता येईल का, याचा विचार सुरू केल्याचे समजते. कोणत्याही जातींना आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्या मागास आहेत किंवा नाहीत, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षण समर्थकांनी आयोगाकडे किंवा सरकारकडे लेखी निवेदने दिल्यावर त्याबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन विरोधकांकडून मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न तापविला जात आहे. मराठा समाजाबाबत अहवाल दिल्यानंतर आयोगाकडे सध्या कोणताच मुद्दा प्रलंबित नाही. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा आयोगाकडे पाठवून निवडणुका होईपर्यंत मुस्लीम समाजातील असंतोष कमी करण्यासाठी ही खेळी केली जाण्याची शक्यता आहे. मूळचे हिंदू, म्हणून आरक्षण! राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शनाच्या ठरावावर विधान परिषदेत बोलताना पाटील यांनी मुस्लीम आरक्षणाबद्दल सरकारची भूमिकाही मांडली. ‘‘राज्यातील मुस्लीम हे मूळ हिंदूूच होते, ते काही बाहेरून आलेले नव्हते. हिंदूूंमध्ये ज्या खाटीक, माळी आणि अन्य काही जाती आहेत, त्या मुस्लिमांमध्येही आहेत. काही जातींना ओबीसींचे आरक्षण मिळत आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाला दिलेले शैक्षणिक आरक्षण वैध ठरविले होते. त्यामुळे मुस्लीम समाजातील ज्या जातींना आरक्षण मिळत नाही, त्यापैकी मागास जातींना आरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे,’’ असे पाटील यांनी सांगितले.
