चार महिन्यांनंतर अर्थसंकल्प मांडणेही कठीण; पक्षातील गटबाजीने शहरवासीय वेठीला ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून संपूर्ण देशात पहिल्या दहा शहरांमध्ये समावेश झालेल्या सोलापूरच्या प्रगतीची वाट बिकट होत असतानाच चार महिन्यांपूर्वी सोलापूर महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या प्रथमच भाजपच्या हातात गेल्या तरी या पक्षाला कारभार करणेच मुळी अशक्य झाले आहे. मार्च अखेर मांडला जाणारा अर्थसंकल्प अद्यापि मांडलाच गेला नाही. त्यामुळे पालिकेचा कारभारच ठप्प झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील साधी गटार तुंबली तरी ती दुरुस्ती करायला निधी नाही. कचऱ्याची समस्याही वाढत आहे. पक्षांतर्गत गटबाजीमुळेच भाजपकडून अवघे सोलापूर शहर सध्या वेठीला धरले गेले की काय, अशी रास्त शंका उपस्थित होत आहे. काही अपवाद वगळता सुरुवातीपासून काँग्रेसच्या ताब्यात गेलेल्या महापालिकेची सूत्रे प्रथमच सोलापूरकरांनी मोठय़ा विश्वासाने भाजपच्या हाती सोपविली. सत्ता ताब्यात आल्यानंतर विशेषत: महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी झाल्यानंतर महापालिकेचा रुतलेला गाडा कसा सुरळीत होईल, अशी भाबडी आशा समस्त सोलापूरकरांनी बाळगली होती. परंतु कसचे काय, पदाधिकारी निवडीपासूनच भाजपला अंतर्गत गटबाजीचा नाट लागला. पालकमंत्री विजय देशमुख व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील विळ्या-भोपळ्याचे संबंध अधिकच ताणत गेल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेचा कारभार रुळावर येणे कठीण झाले आहे. यात पक्षांतर्गत गटबाजीचे ओंगळवााणे स्वरूप विचारात घेता काँग्रेस पक्ष सत्ता चालवायला लायक होता, असा निष्कर्ष काढत भाजपच्या हाती सत्ता दिल्याबद्दल पश्चात्तापाची भावना सोलापूरकरांमध्ये हळूहळू दृढ होत चालली आहे. महापौर शोभा बनशेट्टी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विकासाचा मार्ग विनाअडथळा पार करण्याची ग्वाही दिली होती. शहरासाठी उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यासह अवघे शहराचे रूपडे पालटवत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा संकल्प करताना भाजपला आकाश ठेंगणे वाटत होते; परंतु काही दिवसांतच त्यांचा भ्रमनिरास झाला. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पाऊल टाकणे तर दूरच राहिले, परंतु वार्षिक अर्थसंकल्प मांडण्याची साधी कामगिरीही भाजपला करता येत नसल्याचे दिसून येते. मार्चअखेर अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी भाजपला तांत्रिकदृष्टय़ा अडचण होती. थोडय़ाच दिवसात अडचण दूर झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी फारशी अडचण नसताना पुन्हा त्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडत गेला. यात प्रमुख कारण म्हणजे भाजपमध्ये प्रचंड प्रमाणात बेदिली. पक्षाचे नगरेवक दोन्ही मंत्री देशमुखांच्या गटात विभागले गेल्यामुळे एकमेकांना शह-काटशह देण्यापलीकडे महापालिकेत कारभारच होत नाही. अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी जेव्हा पक्षाची बैठक होते, तेव्हा एका देशमुखांचे समर्थक नगरसेवक दुसऱ्या देशमुख समर्थक नगरसेवकांवर कुरघोडी करणे हे जवळपास ठरलेलेच. त्याची अनुभूती वेळोवेळी येत गेल्यामुळे अर्थसंकल्प लांबणीवर पडला आहे. त्याचा फटका शहराच्या विकासाला बसला आहे. सहमतीच्या राजकारणाचा अभाव ’पालिका सभागृहात १०२ नगरसेवकांपैकी भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या सर्वाधिक ४९ इतकी आहे. बहुमतासाठी जेमतेम तीन नगरसेवकांची कमतरता पडते. त्यासाठी भाजपकडून सर्व सहमतीचे राजकारण होणे अपेक्षित आहे. विरोधकही सर्व सहमतीच्या राजकारणाला तयार आहेत. परंतु अंतर्गत गटबाजीने पोखरलेल्या भाजपला विरोधकांबरोबरच सर्व सहमतीचे राजकारण करायला वेळ मिळाला तरच नवल. विरोधकांशी सर्व सहमतीचे राजकारण कोणी करायचे? महापौर, स्थायी समितीचे सभापती, पालिका सभागृह नेते की अन्य कोणी, हा प्रश्न आहे. ’या पाश्र्वभूमीवर विशेषत: विषय समित्यांच्या सभापती निवडीत विरोधकांनी बाजी मारल्यानंतरदेखील सत्ताधारी भाजपची भानावर येण्याची मानसिकता दिसून येत नाही. तर दुसरीकडे शिवसेनेसह काँग्रेस, एमआयएम, राष्ट्रवादी, बसपा व माकप अशा सर्व विरोधकांनी ऐक्याची मूठ आवळत भाजपला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यात नगरसेवकांसाठी वॉर्ड विकासाच्या नावाखाली शहर हद्दवाढ भागातील वॉर्डासाठी प्रत्येकी ७० लाख तर गावठाण भागातील वॉर्डासाठी ६० लाखांचा निधी देण्याची मागणी रेटली आहे. विरोधकांची ही अट स्वीकारण्याची भाजपची तयारी आहे खरी; परंतु तरीदेखील आपण मांडलेला अर्थसंकल्प सभागृहात कितपत मंजूर होईल, याची शाश्वती सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही. ’एकीकडे अर्थसंकल्प मांडायला मुहूर्त लागत नसताना दुसरीकडे प्रत्यक्ष कारभार चालविताना प्रशासनाचीही दमछाक होत असल्याचे दिसून येते. तिजोरीत निधीचा खडखडाट असल्यामुळे किरकोळ कामेदेखील करता येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. एखाद्या ठिकाणी तुंबलेल्या गटारीच्या दुरुस्तीसाठी निधीची अडचण येते. साखर पेठेतील एका रस्त्यावर गटार तुंबून आठवडा उलटला तरी गटार दुरुस्त होईना म्हणून स्थानिक नागरिकांनी थेट महापौर शोभा बनशेट्टी यांना साकडे घातले; परंतु त्याचा परिणाम झाला नाही म्हणून सत्ताधारी भाजपच्याच स्थानिक नगरसेवकांनी संतप्त होऊन पालिका परिमंडळ कार्यालयास टाळे ठोकण्याची कृती हातात घेतली. अखेर महापौरांनी हस्तक्षेप करून प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. तेव्हा प्रशासनाने निधीच नाही तर तुंबलेली गटार कशी दुरुस्त करायची, असा प्रश्न मांडला असता सत्ताधाऱ्यांकडे त्यावर उत्तर नव्हते. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे.
