मनमानी कारभारावर अंकुश घातल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये चीड लोकसत्ता वृत्तवेध नाशिक : महानगरपालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कार्यपध्दतीमुळे अस्वस्थ झालेल्या सत्ताधारी भाजपने आता थेट विरोधकांशी हातमिळवणी करीत कर्मचारी संघटना, गणेशोत्सव मंडळे असे जे कोणी सापडेल, त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत मुंढेंना अडचणीत आणण्यासाठी आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. पहिल्या वर्षांत मनमानीपणे चाललेल्या भाजपच्या कारभाराला मुंढेंच्या आगमनाने लगाम लागला. कठोर शिस्त आणि नियमाधारीत काम करण्याच्या पध्दतीने सत्ताधाऱ्यांची आर्थिक समीकरणे विस्कटली. आता तर भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या शहराच्या विकासाला आपली कृती सुरुंग लावत असल्याचेही भान हरवून बसले आहेत. नवी मुंबईत सर्वच राजकीय पक्षांनी अभद्र युती करून मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. मुंढे यांना हटविण्यासाठी नाशिकमध्ये त्याची पुनरावृत्ती भाजप सर्वपक्षीयांच्या सोबतीने करण्यासाठी जंगजंग पछाडत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळूनही पहिल्या वर्षांत भाजपला शहर विकासासाठी चालना देण्यात अपयश आले. त्यात शहर बससेवा महापालिकेमार्फत चालविण्याचा विषय आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिस्तप्रिय मुंढे यांची आयुक्तपदी नेमणूक केली. या नेमणुकीमागे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात खुंटलेला विकास आणि बससेवा गतिमान करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा मुख्य उद्देश. त्या दिशेने मुंढे यांनी धडाडीने कामदेखील सुरू केले. परंतु, त्यात भाजपचे पदाधिकारीच पदोपदी अडथळे आणत आहेत. त्याची कारणे पाहिल्यास पालिका कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या तणावातून दिलेला संपाचा इशारा आणि गणेशोत्सव नियमावली, जागेच्या मुद्यावरून मंडळांनी आयुक्तांविरोधात घेतलेली भूमिका या घडामोडींचे परस्परसंबंध लक्षात येतील. सध्या पालिकेत काहीही घडले तरी, त्याचा संबंध थेट आयुक्तांशी जोडून राजकारण करण्यात धन्यता मानली जाते. सध्या हे वाद पराकोटीला गेले असून सर्वसामान्यांशी निगडीत प्रश्न बाजूलाच राहिले आहेत. डेंग्यूची साथ हे त्याचे ताजे उदाहरण. आयुक्त-भाजपमधील वादाला रस्त्यांची २५० कोटींची कामे रद्द केल्यापासून सुरूवात झाली. जिथे गरज नाही, त्या रस्त्यांचे पुन्हा डांबरीकरण, अस्तरीकरणाचा सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा त्यांनी उधळला. नववसाहतींमध्ये जिथे निकड आहे, केवळ त्या भागात रस्ते बांधणीला प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले. भाजपचे त्यामुळे समाधान होणे शक्य नव्हते. मुळात सिंहस्थात रस्त्यांची कोटय़वधी रुपयांची कामे झालेली आहेत. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत नाशिकमधील बहुतांश प्रमुख रस्ते आजही चकचकीत आहेत. तरीदेखील सत्ताधाऱ्यांचा रस्ते बांधणीचा अट्टाहास त्यांचा हेतू स्पष्ट करण्यास पुरेसा ठरला. महानगरपालिकेची शहर बस सेवा हासुध्दा सत्ताधाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. त्या अंतर्गत बसगाडय़ांची खरेदी, नोकर भरती, परिवहन समितीची पदे पटकावून मिरवणे असे बरेच काही साध्य करता येते. परंतु, या सेवेसाठी कंत्राटदाराकडून भाडे तत्वावर बस घेण्याच्या आयुक्तांच्या प्रस्तावाने हे सारे बासनात गुंडाळले गेले. या सेवेत सर्व बसगाडय़ा इलेक्ट्रिक ठेवण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. तसे झाल्यास परिवहन व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक बसचा वापर करणारे नाशिक हे राज्यातील पहिलेच शहर ठरेल. भाडे तत्वावरील बसगाडय़ांमुळे खरेदी, देखभाल दुरुस्ती, मनुष्यबळ आदींचा बोजा महापालिका पर्यायाने नाशिककरांवर पडणार नाही, परंतु स्वहितासमोर सर्व गौण या मानसिकतेने राजकारणाची खालची पातळी गाठली. पालिकेची कामे जादा दराने देऊन अनेकांचे उखळ पांढरे होते हे सर्वश्रृत आहे. मुंढे यांनी त्यास चाप लावला. सहा महिन्यात सर्वच कामे मूळ प्राकलनापेक्षा कमी दराने दिली गेली. त्यातून कोटय़वधींची बचत झाली. शिवाय, राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेतील काही घटकांची ठेकेदारांशी जुळलेली नाळ मोडीत निघाली. मूठभर बांधकाम व्यावसायिकांसाठी झालेल्या शासन निर्णयाने अवघे शहर वेठीस धरले गेले. कपाट प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकांच्या साडे सहा हजार इमारती अडकल्या आहेत. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी भाजपचे आमदार, पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी बराच पाठपुरावा केला. शासन निर्देशानुसार अखेर महापालिकेने शहरातील सहा, साडे सात मीटरचे सर्व रस्ते नऊ मीटर करण्यासाठी योजना जाहीर केली आहे. जे मिळकतधारक आपल्या भूखंडातील जागा रस्त्यासाठी देतील, त्यांना जादा चटई क्षेत्राचा लाभ देण्यात येणार आहे. वर्षभराच्या कालावधीसाठी असणाऱ्या योजनेला काल मर्यादा नको, असा आग्रह धरत सत्ताधाऱ्यांनी शासकीय धोरणाला हरताळ फासण्याचा विचार केला होता. एवढेच नव्हे तर, अशी प्रकरणे स्थायी समितीवर यायला हवी असेही त्यांचे म्हणणे. बांधकाम व्यावसायिकांशी संबंधित या प्रकरणांतून मलई ओरपण्याचा प्रयत्न आयुक्तांच्या परिपत्रकाने हाणून पाडला गेला. राजकीय मंडळींनी पालिकेच्या मालकीची ७५० समाज मंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा अशा मिळकती विना करार स्वत:च्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. त्या पालिकेने ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नाला सारे एकत्रितपणे विरोध करतात. ५९ व्यापारी संकुलातील गाळे भाडेवाढीबाबत सत्ताधाऱ्यांनी तेच धोरण अनुसरले. सर्वसाधारण सभेने भाडे वाढीला मान्यता दिली. ज्यांनी हा निर्णय घेतला तेच त्याच्या अमलबजावणीला आक्षेप घेत आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत भर घालण्यास नकार देणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी म्हणून प्रत्येकी ७५ लाख म्हणजे एकूण ९५ कोटींच्या निधीची अपेक्षा आहे. मुंढे यांनी नियमानुसार अंदाजपत्रकात १५ कोटींची तरतूद केली. मात्र, आपल्या मर्जीने लहानसहान कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना हा निधी अपुरा वाटतो. मागील चार वर्षांत अशा पध्दतीने नियमबाह्यपणे झालेल्या खर्चावर लेखा परीक्षणात आक्षेप नोंदविले गेले. पण, स्वेच्छा निधीसाठी प्रसंगी कर्ज काढायला लागले तरी बेहत्तर असा सत्ताधाऱ्यांचा खाक्या आहे. आयुक्त भेटत नाही, मानसन्मान देत नाहीत, अशा तक्रारी नगरसेवक करतात. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत दररोज एक तास आयुक्त नागरिकांना भेटतात. त्यांना भेटण्यासाठी, वादाच्या मुद्यावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नगरसेवक त्यांच्यापर्यंत जातात काय, हा प्रश्न आहे. मुंढे यांच्या संकल्पनेतून कार्यान्वित झालेली ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणाली बंद करण्याची मागणी करून नगरसेवक कोणते जनहित साधणार, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. * एकापाठोपाठ एक बसणारे धक्के सहन न झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या भाजपने सर्वाना हाताशी धरून मुंढे यांना अडचणीत आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. * मालमत्ता करवाढीच्या मुद्यावरील जनक्षोभ लक्षात घेऊन भाजपचे आमदार, नगरसेवक रस्त्यावर उतरले. करवाढीला कडाडून विरोध दर्शविला. करयोग्य मूल्य निश्चितीच्या अधिकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. * तथापि, पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या ठरावाच्या आधारे आयुक्तांनी तो निर्णय घेतला होता. पण हे प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर भाजपने आयुक्तांना संशयाच्या जाळ्यात उभे करून आपल्या निर्णयावरून घूमजाव केले.
