अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वाचा निकाल दिला. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही न्यायालयानं म्हटलं. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. यावरून आता भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला आहे. "एका 'बबड्या'च्या हट्टापायी राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण अहंकार, ऐकतो कोण?, सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला," असं म्हणत शेलार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. आणखी वाचा- अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल कुलपती म्हणून मा.राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही.. शिक्षण तज्ञांची मते घुडकावली. युजीसीला जुमानले नाही. मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांना अखेर पर्यंत वेठीस धरले.. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले. काय साध्य केले? (1/3) — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020 एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला.त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार.! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला! (2/3) — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020 महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने" स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवले! पण. विद्यार्थी मित्र, मैत्रिणींनो खचून जाऊ नका. परिस्थितीला धैर्याने समोरे जाऊ या..यश तुमच्या वाट्याला नक्की येईल.तुमचे भविष्य उज्वलच आहे!! (3/3) — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020 आणखी वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी मांडली भूमिका; म्हणाले,… "कुलपती म्हणून राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही. शिक्षण तज्ज्ञांची मते घुडकावली, यूजीसीला जुमानलं नाही, मंत्रिमंडळात चर्चा केली नाही, विद्यार्थ्यांना अखेरपर्यंत वेठीस धरलं, अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले, यातून काय साध्य केले?," असा सवालही शेलार यांनी केला. "महाराष्ट्रातील पाडून दाखवा सरकारने स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवलं आहे. पण विद्यार्थ्यांनी खचून जाऊ नये. परिस्थितीला धैर्यानं सामोरं जाऊ आणि यश नक्कीच तुमच्या वाट्याला येईल असंही शेलार म्हणाले. आणखी वाचा- “केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर एकतर्फी निर्णय घेतले,” फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका युवासेनेतर्फेही याचिका परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेनेतर्फेही याचिका दाखल केली होती.
