करोनामुळे महाराष्ट्रासह देशात कधी न निर्माण झालेली परिस्थिती बघायला मिळत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून जनजीवन ठप्प झालं होतं. हळूहळू व्यवहार सुरू होत असले तरी या काळात शिक्षण क्षेत्राचं वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडून गेलं आहे. राज्यातील विद्यापाठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. परीक्षा घ्यायच्या की नाही, यावरून बराच खल सुरू आहे. त्याच मुद्यावर शिवसेनेचे नेते आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक खासदार संजय राऊत यांनी अग्रलेखातून भूमिका मांडली. त्यांच्या भूमिकेचं भाजपाचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी स्वागत केलं. त्याचबरोबर आभारही मानले आहेत. राज्यातील विद्यापाठांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांचं शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं सुरूवातीला घेतला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोगानं जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारनं या निर्णयात बदल केला. ही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना देण्याची इच्छा आहे, त्यांची परीक्षा घेणार असल्याचं जाहीर केलं. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजपानं विरोध केला. यासंदर्भात भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी राज्यपालांचीही भेट घेतली होती. दरम्यान, विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याच्या मुद्यावर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी सामनातून भूमिका मांडली. राऊत यांच्या भूमिकेचं शेलार यांनी स्वागत केलं आहे. "हीच ती वेळ! पदवी अंतिम वर्ष परीक्षा आणि एटीकेटी असलेल्या ४० टक्के विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? विद्यार्थ्यांच्या या शैक्षणिक आरोग्याची काळजी करणारी भूमिका आम्ही मांडली. सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनीही विद्यार्थ्यांची काळजी अग्रलेखात अधोरेखित केली. त्याबद्दल आभार! उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत मात्र, योग्य वेळी निर्णय घेऊ असं सांगत आहेत. प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांनीच मंत्र्यांना सांगावे की, निर्णय घेण्याची 'हीच ती वेळ', असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. हीच ती वेळ!! पदवी अंतिम वर्ष परिक्षा आणि ATKT असलेल्या 40% विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? विद्यार्थ्यांच्या या "शैक्षणिक आरोग्याची" काळजी करणारी भूमिका आम्ही मांडली. सामनाचे कार्यकारी संपादक @rautsanjay61 यांनी ही विद्यार्थ्यांची काळजी अग्रलेखात अधोरेखित केली. त्याबद्दल आभार! 1/2 — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) June 4, 2020 संजय राऊत यांनी अग्रलेखात नेमंक काय म्हटलं? "महाराष्ट्रात सध्या अंतिम परीक्षांचा घोळ सुरू झाला आहे. त्यामुळे एक दिवस संतप्त विद्यार्थी, त्यांचे पालक रस्त्यावर येतील व घोळ घालून एक पिढी बरबाद करणार्‍यांचे नेतृत्व करणार्‍यांना हेच सुनावले जाईल, ''तुमच्या राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत आमचा छळ का करता? बोलण्यासारखे, करण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा!'' करोना संकटामुळे महाराष्ट्रासह देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात लाखो विद्यार्थी, संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रही भरडले गेले आहे. एका पिढीचेच भवितव्य टांगणीला लागले आहे. राज्यातील १० लाखांवर विद्यार्थ्यांचीही काळजी करावीच लागेल. सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोच आहे. अशावेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या, सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन त्यावेळी कसे पाळले जाणार, लाखो विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आणायचे का, असे अनेक प्रश्नही आहेत आणि सरासरी गुणांकन हेच या प्रश्नांचे व्यवहार्य उत्तर आहे. राज्य सरकारने हाच मार्ग निवडला व प्राप्तस्थितीत तो योग्य आहे. राज्यपालांची 'घटनात्मक चिंता' जशी महत्त्वाची तशी मंत्री आणि सरकारला असलेली 'जनतेची चिंता'देखील महत्त्वाचीच. या दोन्ही 'चिंता' एकत्र करून जनतेची चिंता दूर करणे हेच सध्याच्या संकटकाळात सगळ्यांचे ध्येय असायला हवे. देशभरात सध्या अनेक 'बडे लोग' बोगस डिग्री घेऊन राजकारणात वावरत आहेत. 'कोरोना ग्रॅज्युएट' होण्यापेक्षा हे बोगस पदवीवाले डेंजर. ही यादी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आहे. तेव्हा करोनाचे संकट पाहता सरासरी गुणपद्धतीचा वापर केलेला बरा. राज्यातील सर्व विद्यापीठे मिळून एटीकेटी असलेल्या ४0 टक्के विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांना हे सरासरी गुण कसे देणार? असा एक मुद्दा भाजपचे नेते वकील आशिष शेलार यांनी मांडला. त्यावर मंत्री, कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यात चर्चा करून निर्णय घेता येईल. राज्यपालांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर आमचा विश्वास आहे, पण राजभवनाच्या दारावर काही 'चक्रम' वादळे अधूनमधून आदळत असतात. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. पुन्हा कायदा फक्त विद्यापीठालाच नाही, तो इतर क्षेत्रांनाही लागू आहे. कायद्यानेच कोणी वागायचे म्हटले तर जनता साखरझोपेत असताना महाराष्ट्रावरील राष्ट्रपती राजवट उठवून एक बेकायदा शपथविधी पार पाडला गेला नसता. तूर्त इतकेच!"
