"उत्तर प्रदेशातील हाथरस आणि बलरामपूर या ठिकाणी महिलांवर बलात्कार होण्याच्या ज्या घटना घडल्या त्या दुर्दैवी आहेत. महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार काय कुणी वाकड्या नजरेनं पाहिलं तरीही सहन होणार नाही," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. परंतु दुसरीकडे गेल्या वर्षी देशभरात २८६ महिलांची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक ४७ महिला महाराष्ट्रातील होत्या, अशी माहिती एनसीआरबीच्या अहवालातून समोर आली होती. यावरून आता भाजपानं मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी यावरून मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. "हाथरससारख्या घटना महाराष्ट्रात सहन करणार नाही असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. त्यांनी राज्यातील आकडेवारी पाहावी. कायम घरी बसल्यामुळे त्यांना बाहेर काय घडतंय त्याचा अंदाजच येत नसावा," असं म्हणत भातखळकर यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी ट्विटरवरून मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. आणखी वाचा- “हाथरस घटनेची चौकशी मुंबई पोलिसांनी करावी,” शिवसेना आमदाराची गृहमंत्र्यांना विनंती काय आहे आकडेवारी? राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) बुधवारी जारी केलेल्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे सर्वाधिक गुन्हे नोंद केले गेले. त्याखालोखाल ३४ गुन्हे उत्तर प्रदेशात, तर सात गुन्हे राजस्थानात नोंदवण्यात आले. महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या दृष्टीने धक्कादायक बाब ही की, २०१८च्या तुलनेत गेल्या वर्षी ३० गुन्हे वाढले, तर उत्तर प्रदेशात सात गुन्हे कमी झाले. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी सर्वाधिक ५९ हजार ८५३ गुन्हे (महिलांविरोधी) उत्तर प्रदेशात नोंदवण्यात आले. त्याखालोखाल राजस्थानात ४१ हजार ५५०, तर महाराष्ट्रात ३७ हजार १४४ गुन्हे नोंद केले गेले. महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांचे देशाचे सरासरी प्रमाण (दर लाख लोकसंख्येमागील गुन्हे) ६२.४ इतके आहे. महाराष्ट्रातील प्रमाण ६३.१, तर राजस्थानात ११० इतके आहे. बलात्कार-हत्येपाठोपाठ महिलांना विविध कारणांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात ८०८, उत्तर प्रदेशात ३५९ आणि राजस्थानात १८६ महिलांना आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात ९०० महिला-तरुणींनी दबावाला बळी पडून आत्महत्या केल्या होत्या. लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यानुसार नोंद गुन्ह्य़ांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. देशात दर लाख लोकसंख्येमागे सरासरी सात गुन्हे घडतात, तर महाराष्ट्रात ११, अशी नोंद एनसीआरबी अहवालात आढळते. विविध कारणांसाठी अपहरण, विनयभंग, हुंडय़ासाठी छळ या गुन्ह्य़ांमध्येही महाराष्ट्र तिसऱ्या, चौथ्या स्थानी आहे. आणखी वाचा- “हाथरस, बलरामपूर प्रकरणात हिंदुत्वाचा शंखनाद थंड का पडला आहे?” ९४ टक्के खटले प्रलंबित एनसीआरबीच्या अहवालानुसार २०१९ अखेरीस महाराष्ट्रात महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांशी संबंधित दोन लाख सात हजार (९४ टक्के) खटले प्रलंबित आहेत. राज्यातील न्यायालयांनी वर्षभरात सुमारे १३ हजार खटले निकाली काढले. त्यापैकी दीड हजार खटल्यांमधील आरोपींचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला. त्यानुसार त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र साडेनऊ हजार खटल्यांमधील आरोपी पुराव्यांविना निदरेष सुटले. धक्कादायक बाब ही की, उत्तर प्रदेश (५५.२ टक्के), राजस्थानच्या (४५ टक्के) तुलनेत राज्याचा दोषसिद्धी दर खूपच कमी (१३.७ टक्के) आहे. मुंबईपेक्षा नागपूरमधील स्थिती गंभीर एनसीआरबीने देशातील १९ महानगरांमधील गुन्हेगारीचा आढावा घेतला असून त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरांचा समावेश आहे. महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांत दिल्ली पहिल्या क्र मांकावर (१२ हजार ९०२), तर मुंबई दुसऱ्या क्र मांकावर (६ हजार ५१९) आहे. नागपूर शहरात ११४४ गुन्हे नोंद झाले. नागपूरचे गुन्हे प्रमाण मुंबईपेक्षा जास्त आहे. तसेच नागपूर शहरात महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांशी संबंधित ९६ टक्के खटले प्रलंबित असून दोषसिद्धी दर १० टक्क्यांहून कमी आहे. मुंबईतला दोषसिद्धी दर ३० टक्क्यांवर आहे.
