मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील वर्षीच्या २५ जानेवारीपासून दैनंदिन आधारावर अंतिम सुनावणी करणार आहे. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्राच्या २०१८ सालच्या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली असून; त्याची अपेक्षित फळे लोकांपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे या कायद्याशी संबंधित पैलूंवर ‘तातडीने सुनावणी’ होणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दूरचित्रसंवादाद्वारे झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. दरम्यान, न्यायालयानं तुर्तास यावरील स्थगिती हटवण्यास नकार दिला. यावरून भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. "न्यायालयाच्या थपडा खाऊन ठाकरे सरकारचे तोंड सुजले आहे. मराठा आरक्षण या विषयाचाच या कुचकामी सरकारने विचका केला आहे," असं म्हणत भातखळकर यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर टीकेचा बाण सोडला. आणखी वाचा- पुढील सुनावणीपर्यंत मराठा तरुणांचं काय?; संभाजीराजे भोसले यांचा ठाकरे सरकारला सवाल काय आहे प्रकरण? या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका व्यापक खंडपीठाकडे वर्ग करतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. मात्र, ज्यांना या कायद्यामुळे फायदे मिळाले आहेत, त्यांचे फायदे हिरावून घेऊ नयेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यांच्यामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेता त्यांची अंतिम सुनावणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याचिकांवर २५ जानेवारीपासून दैनंदिन आधारावर सुनावणी केली जाईल, असे न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सांगितले. एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता व एस. रवींद्र भट हे या पीठातील इतर न्यायाधीश आहेत. ‘१०२ वी घटनादुरुस्ती कायदा २०१८’ चा अर्थ लावण्याचा मुद्दाही घटनापीठासमोर असल्यामुळे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या प्रकरणी घटनापीठाला सहकार्य करावे, अशी नोटीस पीठाने त्यांच्या नावे जारी केली. या घटनादुरुस्तीनुसार, एखाद्या विशिष्ट समुदायाचा राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या यादीत समावेश असेल, तरच त्याला आरक्षण दिले जाऊ शकते. आणखी वाचा- “मराठा आरक्षणावरची स्थगिती न उठवली जाणं ही ठाकरे सरकारची नाचक्की” मराठा समाजाला नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशांत आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (एसईबीसी) कायदा २०१८ महाराष्ट्र सरकारने केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०१९ मध्ये हा कायदा वैध ठरवतानाच, १६ टक्के आरक्षण समर्थनीय नसून आरक्षणाचे प्रमाण नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्क्य़ांपेक्षा व प्रवेशांमध्ये १३ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असू नये, असे सांगितले होते. एकूण आरक्षणावर घालण्यात आलेली ५० टक्क्य़ांची मर्यादा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते, असेही उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ जूनला दिलेल्या आदेशात नमूद केले होते.
