राज्यातील वरीष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्या एका पत्रामुळे अडचणीत सापडलेल्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आता राज्यातील विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. पोलीस खात्यांमधील बदल्यासंदर्भातील घोटाळ्याचे पुरावे असतानाही कोणतीही कारवाई मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी केली नाही असा आरोप करत फडणवीस यांनी आता सर्व पुरावे केंद्रीय गृह सचिवांकडे देऊन सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचं पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं आहे. या पत्रकार परिषदेनंतर भाजपा नेते आणि प्रवक्ते अतुल भातखळकर यांनी ट्विटरवरुन महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. १०० कोटींमध्ये प्रत्येकाचा वाटा असल्याची टोला भातखळकरांनी लगावला आहे. नक्की वाचा >> Phone Tapping: केंद्रीय गृह सचिवांकडे सीबीआय चौकशीची मागणी करणार - फडणवीस देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर भातखळकर यांनी ट्विटरवरुन पुराव्यांसहीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दुकानदारीचे वस्त्रहरण केल्यानंतरही ते निर्लज्जपणे खुर्ची उबवत बसले आहेत, अशी टीका केलीय. त्याचप्रमाणे भातखळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणजेच शरद पवार यांच्यावरही थेट नाव न घेता 'त्यांचे नेते' असा उल्लेख करत टीका केलीय. "(देशमुखांएवढाच) निर्लज्जपणा दाखवत त्यांचे नेते देशमुखांचे समर्थन करत आहेत. थोडक्यात काय तर १०० कोटीत प्रत्येकाचा वाटा आहे," असं भातखळकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दुकानदारीचे वस्त्रहरण करणारे नवे पुरावे आज विरोधी पक्षनेते @Dev_Fadnavis यांनी उघड केले. पण तरीही ते निर्लज्जपणे खुर्ची उबवत बसले आहेत, तेवढाच निर्लज्जपणा दाखवत त्यांचे नेते देशमुखांचे समर्थन करित आहेत. थोडक्यात काय तर १०० कोटीत प्रत्येकाचा वाटा आहे. — Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) March 23, 2021 फडणवीस यांनी नक्की काय आरोप केले? फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर फोन टॅपिंग प्रकरणी धक्कदायक आरोप केले आहेत. आपण मुख्यमंत्र्यांना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भातील फोन टॅपिंग प्रकरणाचे सर्व पुरावे दिले होते मात्र त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी काहीही कारवाई केलेली नाही असं फडवीस यांनी म्हटलं आहे. तसेच या फोन टॅपिंगप्रकरणी केंद्रीय गृह सचिवांकडे सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मी आज दिल्लीला जात असून केंद्रीय गृह सचिवांना सर्व माहिती देणार असून सीबीआय चौकशीची मागणी करणार आहे, असं फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केलं आहे. मला माहिती मिळाली होती तेव्हा. २०१७ मध्ये मी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असताना मला माहिती मिळालेली की मुंबईतल्या हॉटेलमध्ये डिलींग होतंय व मुंबई पोलिस अधिकारीही या डिलींगमध्ये सहभागी आहेत. मी लगेच कमिशनरना मध्ये घेतलं व त्या सगळ्यांना अटक करण्यात आली. सर्व पुरावे असल्याने ही कारवाई करण्यात आली, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. या प्रकरणाचा संदर्भ देत पुढे फडणवीस यांनी, जे त्यावेळी उपलब्ध होतं ते आताही उपलब्ध आहे. मात्र आपलं सरकार वाचवण्यासाठी त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केलाय. डीजींनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत माहिती पोहचवण्याचा केला प्रयत्न माझ्या आधी आर. आर. पाटील असतानाही रश्मी शुक्ला होत्या. त्या सुद्धा अनुभवी होत्या. त्यांना या प्रकरणामध्ये मंत्र्यांची तसेच अधिकाऱ्यांची नावं समोर येत असल्याचं समजलं. तसेच बदल्यांसाठी पोलिसांची बोलणी सुरू आहेत असंही त्यांना समजलं. त्यांनी डीजी साहेबांना यासंदर्भात सांगितलं. हे सगळे नंबर इंटरसेप्ट करायला सांगितले गेले. जेव्हा कॉल रेकॉर्डिंग सुरू झालं तेव्हा अनेक बडे अधिकारी काही राजकारणी यांची नावं चर्चेत यायाला लागली. हे सगळं लक्षात यायला लागल्यावर याचा संपूर्ण अहवाल सीओआयनं तयार केला व २५ ऑगस्ट २०२० रोजी डीजींना दिला. २६ तारखेला डीजींनी हा अहवाल सीताराम कुंटेंना फॉरवर्ड केला. २६ तारखेला हे मुख्यमंत्र्यांच्या लगेच लक्षात आणावं व सर्वसमावेशक चौकशी सीआयडीकरून करावी. त्याचप्रमाणे या प्रकरणासंदर्भात गुप्तता पाळली जावी असं स्पष्ट पत्र डीजींनी लिहिलं होतं, असा दावा फडणवीस यांनी केलाय. "६.३ जीबीचा डेटा माझ्याकडे आहे" पुढे बोलताना, माझ्या माहितीनुसार त्याच्यानंतर संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली होती. त्यांनी यासंदर्भात चिंताही व्यक्त केली होती. मात्र पुढे काही झालं नाही असं फडणवीस म्हणाले. "६.३ जीबीचा डेटा माझ्याकडे आहे. ज्याच्यामध्ये इंटरसेप्ट केलेले सगळे कॉल्स आहेत. लेटर व कॉल्सचे ट्रान्स्क्रिप्ट मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं आहे," असंही फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून हा रिपोर्ट गृहमंत्र्यांना दिला गेला मात्र एवढी माहिती देण्यात आल्यानंतरही काहीच कारवाई होत नाहीये असं लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून हा रिपोर्ट गृहमंत्र्यांना दिला गेला. त्यानंतर कारवाई झाली कुणावर तर कमिशनर इंटेलिजन्सवर. त्यांचं प्रमोशन थांबवलं गेलं. त्यांच्या हाताखालच्यांना प्रमोशन देण्यात आलं, असा दावा फडणवीस यांनी केलाय. त्यांचं रेकॉर्ड अत्यंत स्वच्छ होतं. प्रमोशन द्यायला लागलं ते दिलं डीजी सिव्हिल डिफेन्स पदावर. जी पोस्टच अस्तित्वात नाहीय, असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. या अधिकाऱ्यांचं प्रमोशन थांबवण्यात येण्यामागे हे रिपोर्ट इंटरसेप्शन कारणीभूत ठरल्याचा दावा फडणवीसांना केलाय. हे सर्व इटरसेप्शन चुकीचं ठरलं असतं कारण सगळे लोक उघडे पडले असते, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसेच २५ ऑगस्ट २०२० पासून इतक्या महत्त्वाच्या रिपोर्टवर कारवाई का नाही झाली?, असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणामध्ये ज्यांची नावं आली त्यांना तीच पोस्टिंग दिली गेली, असंही फडणवीस म्हणालेत.
