मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता मोठ्या खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यावरून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आगेय राज्याच्या इतिहासातील आजचा दिवस हा काळा दिवस आहे. महाभकास आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवता आलं नाही असं म्हणत त्यांनी सरकारवर टीकेचा बाण सोडला. आणखी वाचा- मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय "आमच्या सरकारनं आरक्षण दिलं. आरक्षण काही दिवस टिकलं परंतु आता स्थगिती मिळाली. आम्ही शिक्षणासाठी आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं. पण महाभकास आघाडीला ते न्यायालयात टिकवता आलं नाही," असं पाटील म्हणाले. या प्रकरणाकडे आम्ही गांभीर्यानं लक्ष द्यायला सांगितलं होतं. परंतु अशोक चव्हाणांना ते जमलं नाही. सरकारनं आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. तामिळनाडूचं प्रकरणही खंडपीठाकडे आहे स्थगिती मिळाली नाही मग आपल्या सरकारला ते का नाही जमलं? असा सवालही पाटील यांनी केला. उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यापैकी कोणी या विषयाकडे का लक्ष दिलं नाही. आम्ही स्वस्थ बसणार नसल्याचंही ते म्हणाले. आणखी वाचा- या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते, पण…; फडणवीस यांची ठाकरे सरकारवर टीका "आता या प्रकरणाचा निकाल खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे काहीही केलं आंदोलन केलं तरी काहीही करता येणार नाही. हे आरक्षण कधीपर्यंत नाही हे आता सांगता येणार नाही. आम्ही कायम तयारी करा असं सांगायचो. पण प्रत्येक वेळी केवळ ट्विट करून सांगितलं जायचं. शासनानं अर्ज केला नाही. महाभकास आघाडीला हे आरक्षण नकोच होतं. आरक्षण स्थगित झालं नाही मिळालं तरी चालेल अशी मानसिकता त्यांची होती," असा आरोपही त्यांनी केला. काय आहे विषय ? न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले होतं. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती.
