विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरु असून यावेळी विरोधक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र मंगळवारी विरोधकांपेक्षाही भाजपा नेते एकनाथ खडसे जास्त आक्रमक झाल्याचं चित्र पहायला मिळालं. प्रश्नोत्तराच्या तासात एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारसमोर एकामागोमाग एक अनेक मुद्दे उपस्थित करत घरचा आहेर दिला. आदिवासी भागातील कुपोषणाचा मुद्दा उपस्थित करत एकनाथ खडसे यांनी मंत्र्यांना झापलं. युती सरकारच्या काळात कुपोषणाचे सर्वाधिक बळी गेल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केला. यावेळी त्यांनी सौरपंपाचा विषयही काढला होता. विशेष म्हणजे विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून सरकारविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या विरोधकांनी एकनाथ खडसेंचं मात्र स्वागत केलं. भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी खडसे यांना जून २०१६ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून खडसे हे मंत्रिमंडळाबाहेरच आहेत. सत्ता स्थापनेवेळी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत सहभागी झाल्याने खडसेंना त्याची मोठी किंमत नंतरच्या काळात मोजावी लागली. मंत्रिमंडळात असताना झालेल्या विविध आरोपांतून त्यांना कालांतराने निर्दोषत्व मिळाले, मात्र खडसेंची मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा वर्णी लावण्याबाबत पक्षनेतृत्वाने नेहमीच संभ्रमावस्था कायम ठेवली. खडसेंवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. योग्य वेळ आल्यावर त्यांना सन्मानाने परत घेतले जाईल. खडसेंचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे, असे सांगून भाजप पक्षश्रेष्ठींनी नेहमीच वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार होणारी मानहानी लक्षात घेत जळगावमध्ये आयोजित भाजप मेळाव्यात खडसे यांनी मंत्रिमंडळात पुनरागमन करण्यास आपण स्वत: इच्छुक नसल्याचे जाहीर केले होते. मधल्या काळात खडसेंना पुन्हा मंत्रिपद बहाल करण्याच्या हालचालींना वेग आला होता. त्यांना कोणते खाते दिले जाईल, याचा अंदाज समर्थक व्यक्त करू लागले होते. प्रत्यक्षात खडसेंना झुलवत ठेवण्यापलीकडे काहीच हालचाल झाली नाही. आताही नाराज खडसे यांच्याकडे भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपविली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्या दृष्टीने पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून काही सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, संघटनात्मक पातळीवर असे बदल करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगितले जाते.
