ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्य सरकार आणि विरोधीपक्ष आमनेसामने आले. ओबीसींचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इंपेरिकल डाटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव ठाकरे सरकारने विधानसभेत मांडला आहे. याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागासवर्गीय आयोग नेमून डाटा राज्य सरकारने मिळवावा असं म्हणत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात आपलं म्हणणं मांडलं. यावर विरोधीपक्षाने आक्षेप घेत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तालिका अध्यक्षांनी म्हणणं न ऐकताच सभागृह तहकूब केलं. त्यानंतर विरोधीपक्षाच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षांना त्यांच्या दालनात जाऊन जाब विचारला. तेव्हा तिथे काही काळ तणावाचं वातावरण होतं. मात्र धक्काबुक्की झाल्याचे आरोप भाजपा आमदारांनी फेटाळून लावले आहेत. " हे अपयश केवळ केंद्र सरकारचं आहे अशी त्यांची भूमिका होती. छगन भुजबळ जे बोलताहेत ते चुकीचं बोलताहेत आणि हे रेकॉर्डवर येत आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना त्यांना बोलू दिलं नाही. त्यामुळे आमदारांचा राग अनावर झाला. स्वत: विरोधी पक्षनेते चिडले होते. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याकडे आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं, आम्हाला बोलू द्या. पण त्यांनी आमचं ऐकलं नाही. सभागृहात गोंधळ झाला. त्यांनी भुजबळांचं सर्व ऐकून घेतलं आणि आम्हाला बोलू दिलं नाही. त्यानंतर सभागृह १० मिनिटांसाठी तहकूब केलं. आम्ही भास्कर जाधव यांच्या दालनात गेलो. तिथे थोडी वादावादी झाली. मात्र धक्काबुक्की काही झाली नाही. दोन्हीकडचे कार्यकर्ते होते त्यामुळे थोडा ताणतणाव निश्चित होता. मात्र धक्काबुक्की कुणालाही झाली नाही. आमचा राग नैसर्गिक होता. आमच्या नेत्यांना तुम्ही बोलू देत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना कुठलंही म्हणणं मांडू दिलं नाही.", अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ; सत्ताधारी आणि विरोधक भिडले "देवेंद्र फडणवीस खरी माहिती देतील या भीतीनं विधानसभा अध्यक्षांनी बोलू दिलं नाही. तालिका अध्यक्ष स्वत सदस्यांच्या अंगावर येत होते. हे सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते लोकशाहीचा गळा घोटणारं आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल असं सरकार वागत आहे. तालिका अध्यक्षच भाजपा आमदारांच्या अंगावर धावून आले.", असा आरोप भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
