News Flash

मराठा समाजानं आंदोलन करू नये हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार सरकारला नाही : नारायण राणे

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिली स्थगिती

“आमचा तोल गेला तर मातोश्रीची आतली माहिती बाहेर काढू आणि नंतर ते महागात पडेल. आमच्याकडे नजर फिरवु नका, नाही तर कपडे संभाळताना पळताभुई थोडी होईल” अशा शब्दात भाजपा नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना इशारा दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास गेल्या आठवड्यात स्थगिती दिल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. मराठा समाजातील नाराजी वाढत असून अकरावी, पदवी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासह वेगवेगळे पर्याय पुढे आले आहेत. “सरकार ऐकत नाही तेव्हा आंदोलन करायचं असतं. सरकार खंबीरपणे, ठामपणे तुमच्यासोबत आहे. कोणताही पक्ष आरक्षणाविरोधात बोलत नाहीये,” असं सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन न करण्याचं आवाहन केलं. तसंच लढाई जिंकण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते सगळं करु असा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला. यावरून आता भाजपा नेते आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. समाजाने आंदोलन करु नये, हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार सरकारला नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

“समाजाने आंदोलन करु नये, हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार राज्य सरकारला उरला नाही. अन्याय झाल्यास त्याविरोधात आवाज उचलण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येकाला दिला आहे. मराठा समाजाने आतापर्यंत संयम बाळगला, आता मात्र तसं होणार नाही,” असं राणे म्हणाले. त्यांनी ट्वीटरवरून आपलं मत व्यक्त केलं.

वटहुकूमाद्वारे संरक्षण शक्य

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी वटहुकूम काढून मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येऊ शकते, असे विधि व न्याय विभागाचे मत आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत वटहुकूमापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्यावरचा अधिक चांगला पर्याय आहे, असा या विभागाचा अभिप्राय आहे.

राज्यातील शासकीय सेवा आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिली असून, हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय दिला आहे. अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने २०२०-२१ मधील शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई के ली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, तर राज्य सरकारपुढेही मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाच्या संघटनांनी काही शहरांमध्ये आंदोलनेही सुरू केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2020 1:00 pm

Web Title: bjp leader narayan rane speaks about maratha reservation cm uddhav thackeray mahavikas aghadi government jud 87
Next Stories
1 “तीन वेळा फोन…,” रावसाहेब दानवेंनी सांगितलं शरद पवारांच्या भेटीमागचं कारण
2 ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना करोनाची लागण
3 आशिष शेलार गप्प का?; कंगनाच्या विधानावरून काँग्रेसचा सवाल
Just Now!
X