मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता मोठ्या खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. भाजपा नेते आमदार नितेश राणे यांनीदेखील सरकारला इशारा देत आता मूक मोर्चे नाही, संघर्ष अटळ आहे, असं म्हटलं आहे. "या सरकारनं मराठ्यांचा विश्वासघात केला. आज आमच्या समाजाचं भविष्य अंधारात गेले आहे. कुठल्या तोंडानं या सरकारच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरायला द्यायचं आणि कशासाठी? आता मूक मोर्चे नाहीच, आता संघर्ष अटळ आहे," असं म्हणत नितेश राणे यांनी सरकारला इशारा दिला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया दिली. या सरकारनी मराठयांचा विश्वासघात केला!! आज आमच्या समाजाच भविष्य अंधारात गेले.. कुठल्या थोंडानी या सरकारच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरायला द्याच..कश्यासाठी?? आता मूक मोर्चे नाहीच.. आता संघर्ष अटळ आहे!! — nitesh rane (@NiteshNRane) September 10, 2020 काय झालं न्यायालयात? न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले होतं. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती.