मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या राज्यात चांगलाच चर्चिला जातोय. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ९ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत या आरक्षणावरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली. त्यानंतर, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत राज्य शासन गंभीर नसल्याचे आरोप राज्यातील भाजपा नेत्यांकडून पाहायला मिळाले. महत्त्वाची सुनावणी असताना राज्य सरकारचा एकही मंत्री किंवा महाधिवक्ता दिल्लीत सुनावणीला हजर नसल्याच्या मुद्द्यावरूनही खूप टीका करण्यात आली. त्यानंतर आज विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला. प्रवीण दरेकर यांनी एक व्हिडीओ ट्विट केला. त्यात काही मराठा तरूण आंदोलन करताना दिसले. एक मराठा, लाख मराठा अशी घोषणाबाजीही होताना दिसली. यासोबतच त्यांनी एक ट्विटदेखील केलं आहे. या ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. "आघाडी सरकारचं मोघलाईचं राज्य सुरु आहे. आंदोलनकर्त्या मराठा तरुणांवर केसेस दाखल करण्यात आल्या. अधिवेशन चालू असताना लोकशाही मार्गाने आंदोलनासाठी मुंबईत येणाऱ्या मराठा तरुणांना ठिकठिकाणी अडवण्यात येत आहे. तरुणांच्या संयमाचा अंत पाहू नका," असा इशारा त्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला दिला. आणखी वाचा- मराठा आरक्षणावरुन अजित पवार विरोधकांवर भडकले, म्हणाले… आघाडी सरकारचं मोघलाईचं राज्य सुरु आहे. आंदोलनकर्त्या मराठा तरुणांवर केसेस दाखल करण्यात आल्या.अधिवेशन चालू असताना लोकशाही मार्गाने आंदोलनासाठी मुंबईत येणाऱ्या मराठा तरुणांना ठिकठिकाणी अडवण्यात येत आहे.तरुणांच्या संयमाचा अंत पाहू नका.@CMOMaharashtra @AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/4zmYc19mmO — Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) December 14, 2020 आणखी वाचा- “…गावागावात फिरणं मुश्कील होईल,” पडळकरांनी केला ठाकरे सरकारची दादागिरी मोडून काढण्याचा निर्धार दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या सरकारच्या भूमिकेवर काही दिवसांपूर्वी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही ताशेरे ओढले. सरकारची पूर्वतयारी नसल्याने मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम राहिली. ही ठाकरे सरकारची नाचक्की आहे. न्यायालयात पुन्हा-पुन्हा तेच तेच मुद्दे मांडले गेले. न्यायालयापुढे मुकुल रोहतगी यांनी कोणतेही नवे मुद्दे मांडले नाहीत. जेव्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाते, तेव्हा नवे मुद्दे मांडायचे असतात. मागच्या वेळी जे मुद्दे मांडले, तेच पुन्हा मांडले गेले म्हणून यावरची स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. पण याबाबत सरकारला गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे, असे रोखठोक मत त्यांनी व्यक्त केले.