राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. दरम्यान, सरकारनं हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून याबाबत विनंती केली होती. त्यानंतर आता माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीदेखील प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "आज कोविड-१९ जागतिक महामारीच्‍या संकटात या निवडणुका घेणे शक्‍य नाही आणि योग्‍यही नाही. यासाठी महाराष्‍ट्र विधानसभेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात जेव्‍हा शासनाने कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणूका न घेता सदर समित्‍यांचे अध्‍यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँका, पत संस्‍था व सहकार क्षेत्रातील ज्‍या संस्‍थांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपल्‍यामुळे तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्‍यासाठी त्‍या कायद्याच्‍या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले व मुदतवाढ देण्‍यासंदर्भात निर्णय केला. जो निर्णय शासनाने सहकारी संस्‍थांसाठी केला, मध्‍यवर्ती बँकांसाठी केला, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांसाठी केला तो निर्णय ग्रामपंचायतींसंदर्भात लागू करणे गरजेचे होते," असं मुनगंटीवार म्हणाले. "कोविड-१९ च्‍या प्रादुर्भावाच्‍या काळात वित्‍त आयोगाचा मोठा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेला तेव्‍हा आपल्या कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक प्रशासक म्‍हणून तिथे व्‍हावी यासाठी हा काळा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. हा अध्यादेश सरकारने तातडीने मागे घेण्याची आवश्‍यकता आहे. यासंदर्भामध्‍ये विधी व न्‍याय विभागाने सरकारला जाणीव करून दिली होती की अशा पद्धतीने त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीला ग्रामपंचायतीच्‍या सरपंच पदाची सूत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्‍य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे," असंही ते म्हणाले. "सर्व सरपंच मग तो कोणत्‍याही पक्षाच्‍या विचारांचा असो त्‍यांनी आपल्या ग्रामपंचायतींची तातडीनं माहिती द्यावी. तसंच याविरोधात आम्ही उच्च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल करत आहोत. तसंच सर्वांनी हा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी राज्य सरकारला करावी व लोकशाहीच्‍या मूल्‍यांचे रक्षण करावे," असंही ते म्हणाले.
