आपला विजयरथ कुणीही रोखू शकणार नाही, अशा आविर्भावात पुढे निघालेल्या भाजपला अमरावती जिल्हा परिषद निवडणूक निकालांनी जमिनीवर आणले आहे. नगर परिषद निवडणुकांमध्ये लक्षणीय यश मिळवल्यानंतर ग्रामीण भागात पकड निर्माण करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यांना खीळ बसली. केवळ १४ जागांवर बोळवण करून जनतेने आम्हाला गृहीत धरू नका हाच संदेश सत्तेत मश्गूल असलेल्या नेत्यांना दिला आहे. गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक २५ जागा मिळूनही सुरुवातीची अडीच वष्रे विरोधी बाकांवर बसण्याचा प्रसंग काँग्रेसवर आला होता. अखेरच्या क्षणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेना, भाजप, प्रहार, बसपा आणि अपक्ष मिळून सत्ता स्थापन केली होती. भाजपची राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत झालेली हातमिळवणी अनेकांच्या पचनी पडली नव्हती. ही विचित्र आघाडी अडीच वष्रेच टिकली. नंतर काँग्रेसची सत्ता आली. राज्यात भाजपची सत्ता येताच जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसच्या कारभाराबद्दल भाजपने रान उठवले. भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. पण तरीही या वेळी सत्ताबदल होऊ शकला नाही. ग्रामीण भागातील लोकांनी भाजपला नाकारले. गेल्या वेळी ९ जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी ती संख्या १४ वर गेली, हेच एक समाधान भाजपला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चांगले यश मिळवले होते. जिल्ह्यात भाजपचे पाच आमदार आहेत. त्यापैकी प्रवीण पोटे हे राज्यमंत्री आहेत. मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे, दर्यापूरचे रमेश बुंदिले आणि मेळघाटचे प्रभुदास भिलावेकर यांच्यावर ग्रामीण भागात भाजपचा झेंडा उंचावण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. पालकमंत्री प्रवीण पोटे, जिल्हाध्यक्ष प्रा. दिनेश सूर्यवंशी यांनी प्रचार यंत्रणेत बराच वेळ खर्ची केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आसेगाव पूर्णा येथे सभा घेण्यात आली. तरीही ग्रामीण भागातील मतदारांना भुरळ पाडता आली नाही. याउलट काँग्रेसचे आमदार वीरेंद्र जगताप आणि यशोमती ठाकूर यांच्या नेतृत्वावर मोहोर उमटली. अत्यंत विपरीत परिस्थितीत या दोन्ही नेत्यांनी ग्रामीण भागातील काँग्रेसचे संघटन टिकवून ठेवले, त्याचे फळ त्यांना या निवडणुकीत मिळाले आहे. काँग्रेसचा एकही मोठा नेता प्रचारासाठी जिल्ह्यात आला नाही, तरीही मिळालेले यश ठळकपणे उठून दिसणारे आहे. एके काळी अमरावती जिल्ह्यात शिवसेनेचा चांगलाच दबदबा होता. या निवडणुकीत सेना मागे पडली आहे. या पक्षाला केवळ ३ जागांवर समाधान मानावे लागले. खासदार आनंदराव अडसूळ यांची मतदारसंघावरील पकड सैल पडू लागल्याचे हे संकेत मानले जात आहेत. स्थानिक समस्यांकडे दुर्लक्ष ग्रामीण भागात नोटाबंदीच्या काळात परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतरही भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी देशभक्तीचे गोडवे गात लोकांकडे केलेले दुर्लक्ष, हरभरा, तूर यासारख्या शेतमालाचे भाव कोसळू लागल्यानंतरही जिल्ह्यातील नेत्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्यात केलेली कुचराई, वीजपुरवठय़ापासून ते सिंचनापर्यंत विविध प्रश्न सोडवण्यात सत्ताधाऱ्यांची होत असलेली दिरंगाई याबद्दलचा रोष मतपत्रिकेतून उमटला आहेच, शिवाय ग्रामीण भागात भाजपची पक्षसंघटनात्मक बांधणी अजूनही मजबूत होऊ शकली नाही, हे चित्र स्पष्ट करणारा हा निकाल आहे. मेळघाटातील सुमारे १६३ गावांमध्ये अनियमित वीजपुरवठय़ाचा प्रश्न दशकभरापासून प्रलंबित होता. मतदानाच्या आठवडाभर आधी धारणी येथील १३२ केव्ही उपकेंद्र कार्यान्वित करून हा प्रश्न सोडवण्यात आला खरा, पण मेळघाटातील मतदारांना तेही पसंत पडू शकले नाही. भाजपला या भागातून एकही जागा मिळू शकली नाही. वरूडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन देशमुख आणि काँग्रेसचे नेते नरेशचंद्र ठाकरे यांच्यातील एकोप्याने आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांना वरूडमध्ये हादरा बसला. इतर भागातूनही भाजपला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. भाजपचे आमदार रमेश बुंदिले, प्रभुदास भिलावेकर यांच्या नेतृत्वमर्यादा या निकालांनी अधोरेखित केल्या आहेत. जिल्ह्य़ात भाजपवर आत्मपरिक्षणाची वेळ जिल्ह्य़ात नगर परिषदांपैकी सात नगरपालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आली. अमरावती महापालिकेतही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पण जिल्हा परिषदेत संख्याबळ वाढू शकले नाही. पालकमंत्री प्रवीण पोटे हे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना पुढल्या वर्षी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या समर्थकांवर आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे.
