भाजपचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांपुढे प्रश्न मांडणार मधु कांबळे, मुंबई : राज्य सरकारने समांतर आरक्षण कप्पेबंद करून गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांना शासकीय सेवेची दारे बंद करणारे परिपत्रक रद्द केले. या पुढे त्याचा लाभ मागासवर्गीय उमेदवारांना मिळेल. ते पत्रक चुकीचे होते, अशी कबुली सरकारने दिली आहे. परंतु त्याचा फटका बसलेल्या आणि निवड प्रक्रियेत पात्र ठरूनही बाद केलेल्या गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांना शासकीय सेवेत नियुक्त्या मिळणार का, असा प्रश्न पुढे आला. राज्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री प्रा. राम शिंदे आणि सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले हे भाजपचे मंत्री हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार आहेत. राज्य सरकारने १३ ऑगस्ट २०१४ला समांतर आरक्षणाच्या संदर्भात एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांमधील महिला, अपंग व खेळाडू यांना खुल्या गटातून स्पर्धा करून शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याची दारे बंद करण्यात आली. पुढे हा नियम केवळ महिला, अपंग, खेळाडूंपुरताच मर्यादित न राहता, सर्वसाधारण मासागवर्गीय उमेदवारांनाही खुल्या गटातून गुणवत्ता यादीत आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनाही लागू करण्यात आला. विशेषत: गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने खुल्या गटातून निवडीस पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांची अडवणूक केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या. राज्य सरकारने आता महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मॅट, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देऊन १३ ऑगस्ट २०१४च्या परिपत्रकात सुधारणा करून मागासवर्गीय उमेदवारांचीही खुल्या जागांवर गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात येईल, असा आदेश १९ डिसेंबर २०१८ला काढला. परंतु राज्य सरकारच्या या चुकीच्या परिपत्रकाचा फटका ज्यांना बसला, शासकीय सेवेत नियुक्तीसाठी पात्र ठरूनही त्यांना बाद केले गेले, त्यांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आघाडी सरकारच्या मराठा आरक्षण अध्यादेशानुसार त्या वेळी ज्या उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली, शैक्षणिक प्रवेश दिले गेले, त्यांना नव्या एसईबीसी आरक्षण कायद्याने संरक्षण दिले आहे. त्याच धर्र्तीवर बाधित उमेदवारांना खुल्या गटातून नियुक्त्या द्यावात, अशी मागणी पुढे आली आहे.
