बारामतीला जाणारं पाणी बंद करणाऱ्या खासदार रणजितसिंहांची उंटावरुन मिरवणूक

नीरा देवधर धरणातील जादा पाणी बारामतीला नियमबाह्य पद्धतीने देण्यास पायबंद घालून ते हक्काचे पाणी दुष्काळी सांगोला, फलटण, माळशिरस व पंढरपूर भागासाठी वळविण्याचा अध्यादेश शासनाकडून जारी करून आणल्याबद्दल माढ्याचे भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांची सांगोला शहरात उंटावर बसवून जंगी मिरवणूक काढण्यात आली. हलग्यांचा कडकडाट आणि फटाक्यांची आतषबाजी अशा वातावरणात खासदार रणजितसिंह यांचे सांगोलकरांनी स्वागत केले.

नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य़ पाणी बंद करण्याबाबत अखेर राज्य सरकारने बुधवारी आदेश काढले. हे पाणी दुष्काळी भाग असलेल्या सातारा जिल्ह्य़ातील फलटण, सोलापूर जिल्ह्य़ातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना आता मिळणार आहे. हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. याबाबत माढय़ाचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेऊन, अधिकृत आदेश काढण्यात आला आहे.

शासनाच्या या आदेशामुळे सातारा जिल्ह्य़ातील वीर, तसेच भाटघर, नीरा देवघर या धरणातून बारामती, इंदापूर तालुक्यांना जाणारे नियमबाह्य़ पाणी कायमस्वरुपी बंद होऊन ते सातारा, सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळी भागाला मिळेल. नीरा देवघर धरणातून ६० टक्के म्हणजे सहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी बारामती, इंदापूर तालुक्यांना आणि ४० टक्के म्हणजे पाच टीएमसी पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्यांना मिळत होते. आता सर्व म्हणजे ११ टीएमसी पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्यांना मिळणार आहे.

काय होता मूळ करार – 

नीरा देवघर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे ५७ टक्के, तर डाव्या कालव्याद्वारे ४३ टक्के पाणी वाटपाचे धोरण १९५४ साली ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्य़ातील फलटण तालुक्याला, तसेच सोलापूर जिल्ह्य़ातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. डाव्या कालव्यातून बारामती, इंदापूर तालुक्यांना पाणी मिळत होते. मात्र, सन २००९ मध्ये राजकीय ताकद वापरुन शरद पवार आणि अजित पवार यांनी हा पाणी वाटपाचा करारच बदलला. त्यामध्ये नीरा देवघर धरणातून ६० टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती, इंदापूर तालुक्यांना आणि ४० टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा करार ३ एप्रिल २०१७ पर्यंत करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये करार संपल्यानंतरही बारामती तालुक्याला बेकायदा पाणी दिले जात होते.

First Published on June 14, 2019 1:15 pm