विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची खेळी नागपूर : लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने खेळलेले कुणबी कार्ड आणि ‘पूर्व विदर्भ झकास तर पश्चिम भकास’ अशा प्रचारामुळे पसरू लागलेल्या उपप्रादेशिकवादाच्या भावनेला मात देण्यासाठीच भाजपने अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे यांना मंत्रिपद दिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. धोत्रेंच्या मंत्रिमंडळ समावेशामुळे पश्चिम विदर्भातील अन्यायाची भावना दूर होईल आणि येत्या विधानसभा निवडणुकीत शतप्रतिशत यश मिळवता येईल, अशी भाजपची व्यूहरचना आहे. पाच वर्षांपूर्वी विदर्भातून युतीला दहाही जागांवर विजय मिळाला होता. तेव्हा मोदींच्या सरकारमध्ये नितीन गडकरी व हंसराज अहीर यांना स्थान मिळाले होते. हे दोघेही पूर्व विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. विदर्भात ओबीसी व त्यातल्या त्यात कुणबी मतांची संख्या भरपूर आहे. केंद्रात मंत्री झालेले गडकरी व अहीर अल्पसंख्य समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. वास्तविक तेव्हाच तिसऱ्यांदा विजयी ठरलेल्या धोत्रेंचा समावेश मंत्रिमंडळात करा, अशी मागणी समोर आली होती, पण त्याकडे कुणी गांभीर्याने बघितले नाही. गेल्या पाच वर्षांत गडकरी व फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विदर्भातील विकासाला चालना मिळाली. उद्योग व सिंचनाच्या क्षेत्रात अनेक प्रलंबित कामे निधी मिळाल्याने मार्गी लागली. मात्र भाजप नेत्यांच्या विकासकामांचा भर पश्चिमपेक्षा पूर्व विदर्भात जास्त राहिला. परिणामी, पश्चिम विदर्भात नाराजीची भावना बोलून दाखवली जाऊ लागली. पूर्वप्रमाणेच पश्चिम विदर्भानेसुद्धा युतीला भरभरून साथ दिली, तरी विकासाच्या मुद्दय़ावर भेदभाव का, असा प्रश्न भाजपच्या वर्तुळातच विचारला जाऊ लागला. विदर्भात शिवसेनेच्या वाटय़ाला चार जागा येतात, त्यापैकी तीन पश्चिम विदर्भात आहेत. गेली पाच वर्षे सेनेने भाजपसोबत उभा वाद मांडला होता. त्यामुळे तर या विभागाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले नाही ना, अशी शंका वारंवार घेतली गेली. या साऱ्या प्रकारामुळे भाजपच्या वऱ्हाडातील नेत्यांमध्येच नाराजीची भावना होती. ती दूर सारण्यासाठी तसेच येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठीच धोत्रेंना मंत्रिपद देण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय भाजपच्या या कृतीमागे आणखी एक कारण दडले आहे. राज्यमंत्री धोत्रे यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास, दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान या खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ही तिन्ही खाती महत्त्वाची आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीने सर्वाधिक कुणबी उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. भाजपवर नाराज असलेला दलित व मुस्लीम समाज पक्षाकडे वळला व त्यात एकगठ्ठा कुणबी मतांची भर पडली तर विदर्भात सहज विजय मिळवता येईल, असे समीकरण त्यामागे होते. पाच वर्षांपूर्वी भाजपला बहुजन मतांच्या बळावर विजय मिळाला, पण केंद्र व राज्यात मंत्रिपदे देताना या पक्षाने बहुजनांना म्हणजेच कुणबी समाजाला फार प्रतिनिधित्व दिले नाही, ही भावना या समीकरणामागे होती. प्रत्यक्षात हे समीकरण जमिनीवर यशस्वी ठरले नाही. मोदी लाट तीव्र असल्यामुळे भाजपला विदर्भात यश मिळाले पण दोन जागा गमवाव्या लागल्या. त्यातील चंद्रपूरच्या जागेवर कुणबी, दलित मुस्लीम हा ‘डीएमके’ फॅक्टर यशस्वी ठरला. इतर ठिकाणी भाजपला विजय मिळाला, पण काँग्रेसच्या मतांमध्ये वाढ झाली. येत्या निवडणुकीत हे समीकरण मोडून काढायचे असेल तर कुणबी समाजाला प्रतिनिधित्व देणे भाग आहे, हे लक्षात आल्यावर धोत्रेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. भाजपने केंद्रात नाही पण राज्यात कुणबी, मराठा समाजाला मंत्रिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व दिले होते. पश्चिम विदर्भातून रणजीत पाटील व प्रवीण पोटे यांना राज्यमंत्री करण्यात आले. मात्र, या दोघांचीही कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिली. या पाश्र्वभूमीवर धोत्रेंसारख्या अनुभवी व जाणत्या नेत्याला मंत्रिमंडळात घेण्यावाचून भाजपसमोर पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. आता त्यांच्या समावेशामुळे पश्चिम विदर्भाला नेतृत्व मिळेल तसेच अमरावतीत झालेल्या पराभवामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढता येईल, असे भाजपच्या वर्तुळात बोलले जाते. धोत्रे गडकरी समर्थक केंद्रात राज्यमंत्रिपद मिळालेले धोत्रे नितीन गडकरींचे तर राज्यात मंत्री असलेले रणजीत पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. गंमत म्हणजे, धोत्रे आणि पाटील यांच्यात अजिबात पटत नाही. मध्यंतरी या दोघांमध्ये जाहीर वाद झाला होता. निवडणुकीच्या काळात पाटील यांना पक्षाने अकोल्याच्या बाहेर पाठवले होते. केवळ मला डिवचण्यासाठीच पाटलांना राज्यात मंत्रिपद देण्यात आले, असे धोत्रे गेली पाच वर्षे वारंवार बोलून दाखवत होते. आता त्यांना केंद्रात संधी देऊन पक्षाने समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
