कचराप्रश्नावरून खासदार चंद्रकांत खरे यांचा आरोप औरंगाबाद : औरंगाबादमध्ये शिवसेनेची बदनामी व्हावी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कचरा प्रश्न चिघळवला. केवळ कचराच नाही तर शहरातील विविध योजनांना राज्य सरकारकडून निधी तर दिला. मात्र, त्या योजनेत काम होऊ नये, असा मोडता घालण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांनी केले असल्याचा आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला आहे. ‘होय, हे खरे आहे की, अजूनही शहरातील कचरा निघालेला नाही. महापौर, सभागृहनेते, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा केली असून आयुक्तांशीही बोललो आहे. कचरा संदर्भात नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर हे बैठका तर घेतात, तरीही काम पुढे सरकत नाही. याचा अर्थ प्रश्न न सुटता शिवसेनेची बदनामी व्हावी या प्रयत्नांना त्यांचे खतपाणी नाही ना, अशी शंका मनात येऊ लागली आहे,’ असेही खासदार खैरे म्हणाले. शहरात निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यात महापालिका अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. त्याचा परिणाम म्हणून खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधातील रोष वाढू लागला आहे. या अनुषंगाने ‘लोकसत्ता’शी खासदार खैरे यांनी महापालिकेतील समस्यांचा उहापोह केला. नगररचना विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी कचराप्रश्न निर्माण झाल्यानंतर बैठका घेतल्या. त्यात यंत्रसामुग्री खरेदी केली जाईल, असे सांगितले होते. निधी दिल्यानंतरही यंत्रसामुग्री घेतली गेली नाही. नवीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक अभ्यासू आणि प्रामाणिक आहेत. पण त्यांना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी साथ द्यायला हवी. तसे करू दिले जात नाही. यामागेही भाजप आहे. नारेगावमध्ये कचरा टाकला जात होता. तेव्हा महापालिकेची जागा असतानाही तेथे कचरा टाकू दिला गेला नाही. अन्य चार ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया कराव्यात, असे न्यायालयाच्या सूचनेनंतर ठरविण्यात आले. मात्र, या चार जागांवर कचरा टाकण्यास गेलेल्या गाडय़ांना भाजपच्या नगरसेवकांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी आडकाठी आणली. त्यामुळे कचराप्रश्न चिघळला. आजही महापौर फिरत आहेत. जेथे कचरा साठतो, तेथून तक्रार आल्यानंतर तो उचलला जाईल याची काळजी घेत आहोत. मात्र, हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. कारण शिवसेनेची बदनामी करणे असा त्या मागे डाव आहे. केवळ कचराप्रश्न नाही तर भुयारी गटार योजनेसाठी आणखी ५६ कोटी रुपयांची गरज आहे. ती रक्कम दिली जात नाही. योजनेसाठी दिलेल्या निधीचे २७ कोटी रुपयांचे व्याज खर्च करण्यास परवानगी मागितली आहे. तसे प्रस्तावही दिले आहेत. पण ते मंजूर झालेले नाही. समांतर जलवाहिनी, भुयारी गटार योजना, स्मार्ट सिटी हे प्रकल्प पाठपुरावा करून आणले. शहरातील विविध योजनांमध्ये नकारात्मक पेरून काम होऊ नये आणि त्यातून शिवसेनेची बदनामी व्हावी, असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप खासदार खैरे यांनी केला. शिवसेनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात भाजपाचा मोठा वाटा आहे. विशेषत: कचराप्रश्नी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळेच प्रश्न अधिक किचकट बनल्याचे खासदार खैरे यांनी सांगितले. नियम धाब्यावर शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठीही पोलिसांकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सिग्नल सुरू असताना सर्रासपणे वाहन नेण्याचे प्रकार घडत आहेत. पोलीस त्यावर कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाहीत. राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये हेल्मेट सक्ती आहे. औरंगाबादेत अलीकडे हेल्मेट न वापरणाऱ्या वाहनधारकांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. पोलीस कारवाई करतील, अशी कुठलीही भीती वाहनधारकांमध्ये राहिलेली नाही.
