नाराज नेतेही पक्षाच्या निवडणुकीत सक्रिय, विखे समर्थकांची तांत्रिक अडचण

नगर : विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या पराभूत उमेदवारांनी पक्षश्रेष्ठींकडे माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या. तक्रारीची दखल न घेता विखे यांना क्लिनचीट देऊन महत्त्वाचे स्थानही मिळाले आहे. मात्र जिल्ह्यातील पक्ष संघटनेपासून त्यांना दूर ठेवण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत माजी पालकमंत्री राम शिंदे तसेच शिवाजी कर्डीले, स्नेहलता कोल्हे, बाळासाहेब मुरकुटे, वैभव पिचड यांचा पराभव झाला. विखे यांनी विरोधकांना मदत केल्याने पराभवाला सामोरे जावे लागले. म्हणून या माजी आमदारांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्ढा, केंद्रीय मंत्री व पक्षाचे नेते अमित शहा यांच्या भेटी घेऊन विखे यांच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर भाजपाचे सरकार बनले तर त्यांना मंत्रिपद देऊ  नये, अशीही मागणी करण्यात आली होती. पक्षश्रेष्ठींनी पराभूत उमेदवारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. निवडणुकीनंतर विखे यांना दूर ठेवण्यात येत होते. मात्र आता त्यांनी पराभवाची कारणमिमांसा संबंधित नेत्यांबरोबर बसून चर्चा केली. आता विखे यांना क्लिनचीट देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात आणण्यासाठी भाजपाने ऑपरेशन लोटस राबविले. त्यात विखे व माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांना सहभागी करुन घेण्यात आले होते. विखे यांना क्लिनचीट देण्यात आली असून विधिमंडळात त्यांना ज्येष्ठतेनुसार पहिल्या रांगेत भाजपाने स्थान दिले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय मंत्री गडकरी व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील या नेत्यांनी विखे यांना पुन्हा प्रतिष्ठा दिली आहे. नगरच्या राजकारणात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व राष्ट्रवादीचे रोहित पवार यांचे महत्त्व वाढत आहे. दोघांनाही राज्य सरकारमध्ये विशेष स्थान आहे. त्यामुळे काँग्रेस—राष्ट्रवादीची घोडदौड रोखण्यासाठी विखे यांचा वापर करण्याचे पक्षाने ठरविले आहे. त्यामुळे तक्रार करणाऱ्या आमदारांना फारसे स्थान पक्षाने दिलेले नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेण्यात आलेली नाही. हा भाजपाच्या माजी आमदारांना मोठा धक्का बसला आहे.

राज्यपातळीवर विखे यांना विशेष स्थान दिले जात असले तरी पक्षांत  मात्र त्यांना संधी न देण्याचे संकेत मिळाले आहेत. सध्या भाजपाच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्ह्यात ऑनलाइन पद्धतीने सुमारे ६ लाख पक्ष सदस्याची नोंदणी करण्यात आली. तसेच एक बुथ व तीस युवक अशी रचना निवडणुकीपूर्वीच करण्यात आली असून जिल्ह्यात तीन हजार बुथ कमिटय़ा कार्यरत आहेत. आता बुथ प्रमुखांच्या नेमणुका सुरु आहेत. पक्षाने निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून गिरीश बापट यांची नेमणूक केली असून जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड यांनी तालुकानिहाय निवडणूक निरीक्षक नेमले आहेत. डिसेंबर अखेरीपर्यंत बुथ कमिटय़ा व तालुका कार्यकारिणीची निवड  होईल. नवीन वर्षांत जिल्हाध्यक्षांची नेमणूक केली जाईल.

पराभूत झालेल्या मुरकुटे, कोल्हे, पिचड, शिंदे, कर्डीले यांच्याबरोबरच आमदार मोनिका राजळे व बबनराव पाचपुते यांनीही त्यांच्या मतदारसंघातील बुथ समित्याच्या नेमणुकीत लक्ष घातले आहे. माजी मंत्री विखे यांना राहाता तालुक्यात पक्ष संघटनेवर वर्चस्व हवे आहे. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांच्या पुढील अडचणी वाढल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या घटनेनुसार पदाधिकारी होण्यासाठी तो तीन वर्षांपासून सक्रिय असावा लागतो. विखे हे वर्षांपूर्वी पक्षात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांना पद मिळणे अडचणीचे झाले आहे. तसेच पक्ष संघटनेत जुन्या निष्ठावंतांना संधी देण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. विखे यांना पक्ष संघटनेपासून दूर ठेवण्यात येणार आहे. त्यांनी देखील पक्षाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप न करता दूर रहाणेच पसंत केले आहे. त्यामुळे तालुकानिहाय निरीक्षक नेमताना विखे समर्थकांचा विचार झालेला नाही. विखे यांचे भाजपाने पक्ष संघटनेतील आक्रमण रोखले आहे.

जिल्हाध्यक्षपदासाठी पुन्हा बेरडच

भारतीय जनता पक्षाचे प्राध्यापक भानुदास बेरड हे जिल्हाध्यक्ष आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी पक्षात नव्याने आलेल्या नेत्यांमध्ये तसेच जुन्या निष्ठावंत कार्यकत्यार्ंमध्ये मेळ घातला आहे. त्यांचे विरोधकही कमी आहेत. वादात न पडता ते काम करत असतात. माजी मंत्री विखे यांच्यासह पाचपुते, शिंदे, कर्डीले, राजळे, मुरकुटे, पिचड तसेच माजी आमदार चंद्रशेखर कदम या सर्वच नेत्यांबरोबर त्यांचा संवाद आहे. पक्षाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असली तरीदेखील जिल्हाध्यक्षपदाचे नाव हे पक्षश्रेष्ठींकडूनच येणार आहे.

पूर्वीचे वातावरण नाही

राज्यात युतीच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. पक्षाची हवा होती. त्यावेळी पदाधिकारी होण्यासाठी मोठी रस्सीखेच बुथ प्रमुखांपासून सुरु असे. मात्र आता तो माहोल राहिलेला नाही. त्यामुळे पक्षाच्या निरीक्षकांना गावोगाव जाऊन बुथ प्रमुखांच्या नेमणुका कराव्या लागत आहे. सत्ता असतांना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान झाला नाही. त्यांना वाईट अनुभव आले. त्यामुळे निवडणुकीत हे दुखावलेले पदाधिकारी निवडणुकीत फारसे स्वारस्य दाखविताना दिसत नाहीत. एकूणच पूर्वीचा माहोल आता राहिलेला नाही.