News Flash

“नवाब मलिक घरी गेल्यावर जावयाला बाहेर काढू शकत नाही म्हणून बायका पोरं भांडत असतील”

"मला तर वाटतं आपण मनोरुग्ण झाला आहात"

संग्रहित (PTI)

मराठा आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासोबतच केंद्रानं ५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील विचार करावा आणि याचिका करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली. “सगळं केंद्रानं करायचं आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस चालणार?”, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.

दरम्यान, राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांच्यावर पलटवार केला होता. “फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे? आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!”, अशी खोचक टीका मलिक यांनी केली होती.

‘फडणवीसजी तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या’ नवाब मलिकांचा पलटवार

दरम्यान नवाब मलिक यांच्या टीकेवर भाजपा आमदार राम सातपुते यांनी ट्विट करत टोला लगावला आहे. नवाब मलिक घरी गेल्यावर जावयाला बाहेर काढू शकत नाही म्हणून बायका पोरं भांडत असतील अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली आहे.

राम सातपुते यांचं ट्विट काय –
“आम्ही समजू शकतो मलिकजी आपण मंत्री असताना आपला जावई ड्रग केसमध्ये तुरुंगात आहे. आपण रोज घरी गेलात की बायका पोरं भांडत असतील आणि म्हणत असतील जावयाला बाहेर काढू शकत नाही.. असो आपली अवस्था आम्ही समजू शकतो. मला तर वाटतं आपण मनोरुग्ण झाला आहात. सांभाळा स्वतःला,” असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.

मराठा आरक्षणप्रश्नी फेरविचार याचिका
मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात दिलेल्या निवाड्याविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताद्वारे (तीन विरूद्ध दोन) दिला होता. पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. मात्र, त्याचा अर्थ लावताना न्या. एस. रवींद्र भट यांच्यासह तीन न्यायाधीशांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केंद्रालाच असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, राज्यांचाही अधिकार अबाधित असल्याचे न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2021 4:45 pm

Web Title: bjp ram satpute on ncp nawab malik bjp devendara fadanvis maratha reservation sgy 87
Next Stories
1 मुंबई, पुण्यानंतर आता पिंपरी चिंचवड महापालिकाही लसींची थेट खरेदी करणार!
2 महाराष्ट्रावर ‘तौते’ चक्रीवादळाचं संकट; पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी केली चर्चा
3 “…तर रक्तरंजित लढाईला तयार राहा,” शिवसेना आमदाराचा ठाकरे सरकारला इशारा
Just Now!
X