सत्तेत नसतांना शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखवत कोणत्याही स्थितीत शेतकऱ्यांची जीवनदायी म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय बँक अर्थात, पूर्वाश्रमीच्या जिल्हा भूविकास बँका बंद होऊ देणार नाही. या बँकाचे पुनरुज्जीवन करू, असा कंठशोष करणाऱ्या भाजप आमदारांनी सत्तेत येताच या बँका बंद करण्याचा विचार सुरू करून घुमजाव केल्याने बँक कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्येही कमालीचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या युती सरकारने गठीत केलेल्या त्री सदस्ययीय मंत्रिमंडळ उपसमितीने बँका बंद करण्याच्या केलेल्या शिफारशी सरकारने स्वीकारू नये, या पूर्वीच्या लघुगटाने केलेल्या शिफरशी अंमलात आणाव्या, अशी मागणी करणारे निवेदन रामराव राऊत, कृषिभूषण आनंदराव सुभेदार, सामाजिक कार्यकत्रे रमेश सांभारे, शेतकरी नेते सुधाकर राऊत, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष विनोद घुईखेडकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रल्हाद बोक्से यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केले होते. विशेष हे की, मंत्रिमंडळ उपसमितीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा समावेश आहे. त्यातील सुधीर मुनगंटीवार हे विरोधी पक्षाचे आमदार असतांना त्यांनी या बँका बंद होऊ देणार नाही, असा आघाडी सरकारला इशारा दिला होता. आज मात्र सत्तेत येताच तेच मुनगंटीवार ‘यू टर्न’ कसा घेतात आणि त्यांना वेगळा साक्षात्कार कसा झाला, असा सवाल निवेदनकत्यार्ंनी केला आहे. शिखर बँकेला जिल्हा भूविकास बँकेकडून २११३.३० कोटी रुपये घेणे आहेत. मात्र, शिखर बँकेकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीचे सरकारने दिलेले १५८९ कोटी रुपये जमा आहेत, ही बाब चौघुले समितीच्या अहवाला नमूद आहे. शेतकऱ्यांच्या फक्त सातबाराच्या उताऱ्यावर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देणारी भूविकास बँक ही एकमेव बँक आहे. मात्र, १९९६ पासून बँकेने कर्जवाटप बंद केल्याने शेतकरी सावकारी पाशात अडकून आत्महत्या करीत आहेत. राज्यातील २९ पकी केवळ कोल्हापूरचा एक अपवाद वगळता उर्वरित २८ जिल्हा भूविकास बँकांवर सरकारने प्रशासक नियुक्त केले आहेत. आज ११०० कर्मचारी बिनपगारी कामगार म्हणून काम करत आहे. आता तर राज्यातील सर्वच्या सर्व जिल्हा भूविकास बँका कायमच्या बंद करण्याचा घाट सरकार घालत असल्याचा आरोप बँक कर्मचारी संघटनेनेही केला आहे. लघुगटाचा अहवाल स्वीकारून या बँकांचे पुनरुज्जीवन करावे, अशी बँंक कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांची व शेतकऱ्यांची मागणी आहे.बँकांची सद्यस्थिती या बँकांची मुंबईत एक शिखर बँक असून तेथेही प्रशासक आहे. ६ विभागीय कार्यालये आणि २९ जिल्हास्तरीय बँका असलेल्या या बँकांमध्ये ३२९ शाखा असून ११५१ कर्मचारी आणि १३ लाख ५५२ शेतकरी सभासद आहेत. बँकांचे भागभांडवल ४५ कोटी रुपये असून राज्यभर पसरलेल्या या बँकांची अचल संपत्ती सरकार दरबारी ३५० कोटी रुपयांची प्रत्यक्षात बाजारभावाची किंमत १२०० ते १४०० कोटी रुपये आहे. बँकांचा वार्षकि व्यवस्थापन खर्च ३७ कोटी रुपये आहे. बँकांना शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीचे २३४ कोटी रुपये घेणे आहेत. यवतमाळ राज्यातील पहिला बळी राज्यातील या बँका कायमच्या बरखास्त करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नात पहिला बळी यवतमाळ जिल्हा भूविकास बँकेचा गेला आहे. ही बँक आणि या बँकेच्या जिल्ह्य़ातील सर्वच्या सर्व १६ शाखा कायमच्या बंद करण्यात आल्या आहेत. सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची स्वेच्छानिवृत्ती झाली आहे. मात्र, त्यांना आश्वासन देऊन एक छदामही मिळालेला नाही. बँकेवर अवसायक बसविण्यात आला आहे, तर व्यवस्थापकांना रोजंदारीवर नियुक्त करण्यात आले आहे. दैनंदिन कामासाठीही चौघांना रोजंदारीवर नियुक्त केलेले आहे.
