राज्यात १५ वर्षांनंतर राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंकजा मुंडे यांची प्रमुख चार खात्यांच्या मंत्रिपदी वर्णी लागली. मात्र, सत्ता येऊन सहा महिने लोटले, तरी सरकारी महामंडळे व जिल्हा समित्यांवरील नियुक्या होत नसल्याने पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करूनही आश्वासनाशिवाय काहीच पदरात पडत नसल्याने सत्ता येऊन उपयोग काय, असा प्रश्न हे कार्यकर्ते विचारत आहेत. जिल्ह्यात भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी आहे. १५ वर्षे सत्ता नसताना मुंडेंबरोबर संघर्ष करणारा कार्यकर्ता राज्यात सत्तांतर झाल्याने सुखावला, तरी मुंडेंच्या अकाली निधनाने दुखावला गेला. विधानसभा निवडणुकीत सहापकी पाच जागांवर भाजपचे आमदार निवडून आले. भाजप-सेना युती सरकारमध्ये मुंडेंच्या वारस पंकजा मुंडे यांची प्रमुख चार खात्यांच्या मंत्रिपदी वर्णी लागली. सरकार येऊन ६ महिन्यांच्या कालावधी लोटला, तर केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा एक वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. सत्तांतरानंतर आपल्याला निष्ठेचे फळ मिळेल, या आशेवर कार्यकत्रे काम करीत राहिले. अनेकांना इच्छा व क्षमता असूनही उमेदवाऱ्या मिळाल्या नाहीत. त्यांना राज्यस्तरावरील एखाद्या शासकीय महामंडळावर नियुक्ती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. गाव-जिल्हास्तरापर्यंत पक्ष संघटनेत वर्षांनुवष्रे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जिल्हा, तालुकास्तरीय सरकारी समित्यांवर किमान सदस्य म्हणून नियुक्ती मिळेल, अशी आशा आहे.तालुकास्तरापर्यंत काम करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीसह अनेक समित्या आहेत. मात्र, ६ महिने लोटले तरी या समित्यांवर नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. भाजपचे इच्छुक कार्यकत्रे नेत्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत, तर प्रमुख कार्यकत्रेही मंत्रालयात सरकारदरबारी महामंडळावरील नियुक्त्यांसाठी चकरा मारून थकले आहेत. सरकारकडून समित्यांबाबत निर्णय होत नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये आता नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार नाही. अशा स्थितीत महामंडळ व समित्यांवरील नियुक्तीत शिवसनिकांना स्थान मिळाल्यास शिवसनिकांमध्ये पुन्हा चतन्य निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसनिकांनाही समित्यांच्या नियुक्तीची आस लागून आहे.
