आपल्या प्रिय व्यक्तीचा मृतदेह दान करणे ही पचनी पडायला कठीण वाटणारी संकल्पना हळूहळू का होईना पण आता सर्व धर्मामध्ये स्वीकारली जाऊ लागली आहे. अंत्यसंस्कारावर होणारा अनाठायी खर्च वाचविणे असेल किंवा देहदानाचा समाजाला होणारा लाभ लक्षात आल्यामुळे असेल, विविध धर्मातील लोक आता देहदानासाठी पुढे येत असल्याचे मत देहदान प्रचार-प्रसारासाठी काम करणारे चंद्रकांत मेहेर यांनी व्यक्त केले. उद्या, १४ जानेवारी हा देहदान जनजागृती दिन म्हणून पाळला जातो. या दिनाची कुठलीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी विविध कार्यक्रम या निमित्तानेच आयोजित केले जातात. नागपुरातही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात असा कार्यक्रम बुधवारी होणार आहे. या दिनानिमित्त ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना मेहेर यांनी सर्व समाजात देहदानाची संकल्पना रुळू लागल्याचे मत मांडले आहे. नागपुरात वर्षांकाठी ३०० मृतदेहांचे दान केले जाते व यात सर्वधर्मीयांचा समावेश असतो. हिंदू धर्मातील अनेक मान्यवरांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे व देहदान झाले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. ख्रिश्चन धर्मीयांनीही ही संकल्पना मान्य केली आहे. परंपरावादी समजल्या जाणाऱ्या मुस्लीम समाजातही अंत्यसंस्काराऐवजी देहदान हा बदल स्वीकारला जात आहे. या समाजातील धर्मप्रमुखांना व त्यांच्या फतव्यांना लोक घाबरत असले तरी धिम्या गतीने पण निश्चितपणे देहदानाचा विचार तेथेही मूळ धरू लागला आहे, असे ते म्हणाले. मुळात धातूशास्त्रातील अभियंते असलेले मेहेर यांनी आरोग्य व पर्यावरण हे मुद्दे घेऊन देहदान या विषयावर आचार्य पदवी मिळवली आहे व अनेक शोधनिबंध सादर केले आहेत. देहदानाच्या प्रचार-प्रसारासाठी त्यांना विविध पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. अंत्यसंस्कार कुठल्याही पद्धतीने केला तरी त्यातून प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते. आज देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला मृतदेह मिळत नाहीत. समाजात देहदानाची संकल्पना रुजली तर यासारख्या अनेक समस्यांवर उपाय शोधता येतील, असे मत मेहेर मांडतात. आरोग्य, पर्यावरण, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व वैज्ञानिक या सर्व दृष्टिकोनातून देहदान ही उपयोगी संकल्पना आहे. शिवाय, अंत्यसंस्काराचा अवाजवी खर्च टाळण्यासाठी देखील ते फायदेशीर आहे. येणाऱ्या २५ ते ३० वर्षांत जगाला या विचाराची दखल घ्यावी लागेल. कारण, अंत्यसंस्कारामुळे होणारे प्रश्न जगातील प्रत्येक देशाला भेडसावत आहेत. दुर्दैवाने, केंद्र किंवा राज्य सरकार याविषयी गंभीर नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
