सावंतवाडी आणि कुडाळ न्यायालयात बॉम्ब ठेवल्याचा आलेला कॉल न्यायालयीन सुनावणी टाळण्यासाठी करण्यात आला होता, असे पोलीस तपासात उघड झाले असून, संशयित इसमास दोषारोप पत्रासह लवकरच न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. अजून कोणालाही अटक करून न्यायालयात हजर केलेले नसल्याची माहिती साहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेंद्र शेलार यांनी दिली. सावंतवाडी आणि कुडाळ न्यायालयात बॉम्ब ठेवण्यात आल्याचा फोन शंभर नंबरवर पणजीत गेला तेथून सिंधुदुर्ग पोलिसांना सतर्क करून न्यायालयात जाऊन यंत्रणेने तपासणी केली. मात्र काहीच सापडले नाही. कोलगाव-सावंतवाडी येथील राजेश सावंत यांचे सिमकार्ड गहाळ झाले होते. त्या सिमकार्डाचा वापर करून न्यायालयीन सुनावणी टाळण्यासाठी खासकीलवाडा येथील साईनाथ दाजी गवस या तरुणाने फोन केला होता, असे तपासात उघड झाले आहे. हा गुन्हा अदखलपात्र होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या मान्यतेने या प्रकरणी चौकशी करून साईनाथ गवस याच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार आहे, असे शेलार म्हणाले. या प्रकरणात मोबाइल सिमकार्डचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले. राजेश सावंत याचे सिमकार्ड असले तरी हरवलेले हे सिमकार्ड आयएमईआय नंबरवरून चौकशी केली असता साईनाथ गवस याने वापरल्याचे उघड झाले. सावंतवाडीत चिटफंड कंपनी आहे. त्यात गवस याने मेम्बरशिप स्वीकारून त्याने २६ हजार रुपये घेतले. तो वेळेवर पैसे भरत नसल्याने कंपनीने धनादेश वटविण्यासाठी बँकेत टाकला, तो धनादेश वटला नाही. त्यानंतर कंपनी न्यायालयात जाऊनही गवस याने प्राथमिक टप्प्यात १० हजार रुपये बँकेत भरले. त्यानंतर लोकअदालतीत ठेवले. मात्र तेथेही गवस उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले. न्यायालयात गवस याने रक्कम जमा करण्याची हमी दिली होती, परंतु पैसे भरणा केली नाही. त्यामुळे १४ ऑगस्टला सुनावणी ठेवली. त्या दिवशी शिक्षा होईल या भीतीने गवस याने बॉम्ब ठेवल्याचा कॉल केला होता, असे पोलीस तपासात उघड झाल्याचे शेलार म्हणाले. चिटफंड कंपनीच्या धनादेश सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने साईनाथ दाजी गवस याला एक महिना सक्तमजुरी तसेच नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्याने जामिनासाठी अर्ज केला. आता बॉम्ब ठेवल्याची अफवा पसरविल्याप्रकरणी अदखलपात्र गुन्हा असल्याने गवस याला दोषारोप पत्रासह आठवडाभरात न्यायालयात हजर करण्यात येईल, असे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेंद्र शेलार यांनी सांगितले. अदखलपात्र गुन्ह्य़ाची चौकशी करण्याची मंजुरी न्यायालयाने यापूर्वीच दिली होती असेही ते म्हणाले.
